बजट में पत्रकारों के लिए भी फंड का प्रावधान होना चाहिए : जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन

रांची। राजधानी के डुमरदगा (बूटी) के एक बेंक्वेट हॉल में बुधवार को झारखंड सरकार के बजट पर चर्चा हुई। इस चर्चा में एआईएसएम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बिहार/झारखंड और बंगाल प्रभारी प्रीतम भाटिया ने कहा कि सरकार के बजट में पत्रकारों के लिए भी फंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में पत्रकार कल्याण कोष का गठन करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। श्री भाटिया ने कहा कि राज्य में कई पत्रकार गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और कई पत्रकार जटिल व असाध्य रोगों का शिकार होकर काल के गाल में समा गए। इस परिस्थिति में उनके आश्रितों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. पीड़ित पत्रकारों के लिए अलग से सरकारी स्तर पर बजट की व्यवस्था होनी चाहिए।
बैठक में एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद सईद ने कहा कि सरकार के पास पत्रकारों के लिए यदि कोई योजना होती, तो वह इस बजट में जरूर दिखाई देती.एसोसिएशन के प्रदेश सलाहकार राघव सिंह ने कहा कि पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार कल्याण कोष का गठन कर इसकी निगरानी रिटायर्ड आइएएस और रिटायर्ड न्यायाधीश के माध्यम से होनी चाहिए,जिसमें पत्रकारों को भी सदस्य बनाया जाए.
रांची के वरिष्ठ पत्रकार नवल किशोर सिंह ने कहा कि पत्रकारों के लिए पिछली सरकार में पेंशन की घोषणा हवा-हवाई साबित हुई। वर्तमान सरकार से पत्रकारों को काफी आशाएं हैं। लेकिन बजट में पत्रकारों के कल्याण के लिए भी कोई घोषणा होती तो पत्रकार उत्साहित होते.
रामगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार अशोक मेहता ने कहा कि राज्य में पत्रकारों के कल्याण के लिए आयोग बनाने की जरूरत है और पत्रकार आयोग का गठन होना चाहिए. इस आयोग के अधीन ही पत्रकार कल्याण कोष की निगरानी होनी चाहिए.
बैठक में मुख्य रूप से संदीप जैन, नागेंद्र कुमार,जयप्रकाश वर्मा, रविंद्र पांडे,संदीप पाठक,राहुल सिंह सहित कई पत्रकार उपस्थित थे.