रांची: झारखंड में जमीन और मकान की खरीद-बिक्री करने वालों के लिए रजिस्ट्री शुल्क से जुड़ी खबर सामने आई है। संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान लगने वाले शुल्क और अतिरिक्त सरचार्ज को लेकर लोगों के बीच चर्चा है। यदि प्रस्तावित या अधिसूचित प्रावधान लागू होता है, तो जमीन और मकान खरीदने वालों के कुल खर्च पर इसका असर पड़ सकता है।

रजिस्ट्री के खर्च पर क्यों है नजर?

जमीन या मकान की खरीद के समय खरीदार को संपत्ति की कीमत के अलावा स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और लागू होने पर अन्य शुल्क भी देना पड़ता है। ऐसे में रजिस्ट्री से संबंधित किसी भी नए शुल्क या सरचार्ज का सीधा असर खरीदारी के कुल बजट पर पड़ सकता है।

हालांकि, 10 प्रतिशत सरचार्ज किस शुल्क पर लगाया जाएगा, किन श्रेणियों की संपत्तियों पर यह लागू होगा और इसकी प्रभावी तारीख क्या होगी, इसकी आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।

खरीदारों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराने से पहले खरीदारों को संबंधित निबंधन कार्यालय से लागू शुल्क की जानकारी लेनी चाहिए। संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज, स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य लागू शुल्क की गणना पहले कर लेना बेहतर रहेगा।

यदि किसी नए प्रावधान की अधिसूचना जारी होती है, तो उसमें दी गई शर्तों और लागू होने की तारीख के अनुसार ही शुल्क निर्धारित किया जाएगा।

क्या अभी बढ़ जाएगा रजिस्ट्री का खर्च?

फिलहाल 10 प्रतिशत सरचार्ज लागू होने के दावे की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना के बिना नहीं की जा सकती। इसलिए जमीन या मकान खरीदने वालों को केवल अपुष्ट खबर के आधार पर अतिरिक्त खर्च का अनुमान नहीं लगाना चाहिए।

निष्कर्ष: झारखंड में संपत्ति की रजिस्ट्री से संबंधित किसी भी नए शुल्क का असर खरीदारों के बजट पर पड़ सकता है। लेकिन सरचार्ज की दर, दायरा और लागू होने की तारीख स्पष्ट होने के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी।