मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की जनगणना 2027 की शुरुआत, बिहार में पहली बार पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल, जानिए जानकारी कैसे ऑनलाइन भरें
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों और कर्मियों को भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
PATNA : बिहार में आज से जनगणना 2027 की शुरुआत हो गई है। राजधानी पटना में जनगणना को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी है। शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भारत की जनगणना-2027 के तहत बिहार में आज से शुरू हो रही स्व-गणना का शुभारम्भ किया।
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 1, अणे मार्ग पटना पर माउस क्लिक कर भारत की जनगणना-2027 के तहत बिहार में आज से शुरू हो रहे स्व-गणना में अपना पंजीकरण किया। प्रधान जनगणना अधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने साफ कहा कि यह देश का एक बेहद व्यापक और महत्वपूर्ण प्रशासनिक अभियान है, जिसे समयबद्ध, सटीक और त्रुटिरहित तरीके से पूरा करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
दो चरणों में होगी जनगणना
- मकान सूचीकरण (House Listing) : इसमें घरों की स्थिति, सुविधाओं (जैसे पानी, बिजली, शौचालय) और संपत्तियों की जानकारी ली जाती है।
- जनसंख्या गणना (Population Enumeration) : इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी (नाम, आयु, शिक्षा, धर्म, व्यवसाय आदि) भरी जाती है।
जनगणना के लिए फॉर्म भरने के तरीके
आप दो में से किसी एक तरीके से अपना फॉर्म भर सकते हैं। पहला स्व-गणना (Self-Enumeration) है, जो ऑनलाइन भरी जाएगी। वहीं, दूसरा प्रगणक के माध्यम से (Offline/Direct) फॉर्म भरी जा सकती है।
A. स्व-गणना (Self-Enumeration) - ऑनलाइन तरीका
यह सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। जनगणना के आधिकारिक पोर्टल पर लॉग-इन करें। अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके रजिस्टर करें। आपको एक OTP प्राप्त होगा। लॉग-इन करने के बाद, फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी (मकान और परिवार के सदस्यों के बारे में) सही-सही भरें। फॉर्म जमा करने के बाद, आपको स्क्रीन पर एक संदर्भ संख्या (Reference Number) दिखाई देगा।
जब जनगणना कर्मी (Enumerator) आपके घर आएं तो उन्हें यह संदर्भ संख्या दिखा दें। वह आपकी जानकारी को सिस्टम में अपडेट कर देगा और आपको दोबारा लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।
B. प्रगणक के माध्यम से (Direct) ऑफलाइन तरीका
यदि आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरते हैं तो सरकारी कर्मचारी आपके घर आएंगे। प्रगणक आपसे सवाल पूछेगा और जानकारी अपने मोबाइल ऐप या टैबलेट पर दर्ज करेगा। जनगणना के लिए आम तौर पर किसी दस्तावेज के प्रमाण की जरूरत नहीं होती लेकिन सही जानकारी (जैसे जन्म तिथि, आधार नंबर आदि) पास रखना बेहतर रहता है।
फॉर्म में पूछी जाने वाली मुख्य जानकारी
फॉर्म भरते समय आपको निम्नलिखित विवरण तैयार रखने चाहिए। इनमें घर की जानकारी के तहत, घर की बनावट, कमरों की संख्या, पीने के पानी का स्रोत, बिजली और ईंधन का प्रकार शामिल हैं। व्यक्तिगत जानकारी के तहत- नाम, लिंग, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति और धर्मकी जानकारी देनी होगी। शिक्षा और रोजगार से संबंधित जानकारी के तहत साक्षरता, शिक्षा का स्तर, पेशा और काम करने के घंटों का विवरण मांगा जाएगा। प्रवासन (Migration) की जानकारी के तहत जन्म स्थान और पिछले निवास स्थान की जानकारी टीम को देनी होगी।
17 अप्रैल से 1 मई तक स्व-गणना की सुविधा
इस बार 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक स्व-गणना की सुविधा दी गई है। नागरिक खुद ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। सरकार द्वारा स्व-गणना का पूरा फ्लोचार्ट पब्लिक डोमेन में जारी किया गया है, जिसका पालन कर कोई भी व्यक्ति आसानी से यह प्रक्रिया पूरी कर सकता है।
2 मई से 31 मई तक घर-घर होगा मकान सूचीकरण
स्व-गणना के बाद 2 मई से 31 मई 2026 के बीच पहला चरण 'मकान सूचीकरण एवं आवास गणना' शुरू होगा। इस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर विस्तृत जानकारी एकत्र करेंगे, ताकि हर परिवार का सटीक डेटा दर्ज किया जा सके।
पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी जनगणना
यह जनगणना कई मायनों में खास है क्योंकि पहली बार बड़े स्तर पर डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। प्रगणक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए अपने स्मार्टफोन से ही डेटा संग्रह करेंगे। इससे डेटा एंट्री में पारदर्शिता, गति और सटीकता सुनिश्चित होगी।
डेटा रहेगा पूरी तरह गोपनीय
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान प्राप्त सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इसका उपयोग केवल सरकारी योजनाओं और नीतियों के निर्माण में किया जाएगा, किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।
लापरवाही पर सख्ती, अधिकारियों को कड़े निर्देश
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों और कर्मियों को भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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