दरभंगा में मैथिली ठाकुर से जुड़े जमीन विवाद पर प्रशासन सख्त, सरकारी रास्ते से हटाया अतिक्रमण; अधिकारियों ने मौके पर कराई मापी

बिहार के दरभंगा जिले में अलीनगर की भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर और उनके पिता रमेश ठाकुर से जुड़े जमीन विवाद में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तारडीह प्रखंड के पोखरभिंडा गांव में ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और सरकारी जमीन की मापी कराकर अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान सरकारी रास्ते पर किए गए निर्माण को भी तोड़वाया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीएलआर सदर अजय कुमार और अंचल अधिकारी आलोक कुमार स्वयं अधिकारियों की टीम के साथ पोखरभिंडा गांव पहुंचे। यहां ग्रामीणों की मौजूदगी में जमीन की मापी कराई गई। मापी के दौरान सरकारी रास्ते के एक हिस्से पर अतिक्रमण पाए जाने के बाद प्रशासन ने उसे खाली कराया। मौके पर बने पक्के निर्माण को भी हटाने की कार्रवाई की गई।

ग्रामीणों ने कई जगहों पर अतिक्रमण की दी थी शिकायत

दरअसल, इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी को लिखित आवेदन देकर सरकारी सड़क, निजी जमीन, ग्राम देवता तिवारी बाबा स्थान, राधा-कृष्ण मंदिर, सामूहिक श्राद्धस्थल और नाले की जमीन पर अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाया था।

शिकायतकर्ताओं में भगवान मिश्र, गगन कुमार मिश्र, संतोष कुमार सिंह, प्रेमचंद मिश्र, रामदाय देवी, रामउदार मिश्र समेत कई ग्रामीण शामिल हैं। गगन कुमार मिश्र ने अपनी करीब तीन डिसमिल 14 धुर जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री निर्माण किए जाने की शिकायत की थी। वहीं, रामदाय देवी ने अपनी जमीन के किनारे मिट्टी की कटाई से नुकसान होने की आशंका जताई थी।

शनिवार को अंचल कार्यालय में होगी आगे की सुनवाई

मौके पर डीसीएलआर अजय कुमार ने बताया कि शुरुआती मापी में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण पाया गया, जिसे तत्काल हटवा दिया गया है। अन्य शिकायतकर्ताओं को शनिवार को अंचल कार्यालय बुलाया गया है। वहां जमीन से जुड़े दस्तावेजों और शिकायतों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मंदिर की जमीन का मामला मधुबनी जिले से जुड़ा

वहीं, मंदिर की जमीन पर कब्जे की शिकायत को लेकर अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संबंधित स्थल मधुबनी जिले के क्षेत्र में आता है। ऐसे में ग्रामीणों को वहां के प्रशासन के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई है।

फिलहाल, मैथिली ठाकुर से जुड़े इस जमीन विवाद में प्रशासन की कार्रवाई के बाद पोखरभिंडा गांव के ग्रामीणों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब शनिवार को होने वाली सुनवाई और दस्तावेजों की जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि निजी जमीन और अन्य सार्वजनिक स्थलों से जुड़ी शिकायतों पर प्रशासन क्या कदम उठाता है।