पटना: बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार विधानसभा सचिवालय ने उन्हें एक बार फिर नोटिस जारी कर 30 नवंबर तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इससे पहले अनंत सिंह ने बेटी की शादी और पारिवारिक व्यस्तताओं का हवाला देते हुए जवाब देने के लिए 45 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा था। हालांकि, विधानसभा की ओर से उन्हें 30 नवंबर तक की ही मोहलत दी गई है।

दरअसल, जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने अनंत सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को पत्र लिखकर अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी।

यह विवाद बिहार विधान परिषद की पटना स्नातक सीट के चुनाव के दौरान शुरू हुआ। जेडीयू ने इस सीट से नीरज कुमार को अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाया था, जबकि अनंत सिंह पर पार्टी लाइन से अलग जाकर जन सुराज समर्थित उम्मीदवार अनुज सिंह के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगा। इसी आधार पर जेडीयू ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखी।

इस मामले में विधानसभा सचिवालय ने पहले भी अनंत सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा था। लेकिन निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने के बाद अब दूसरी बार नोटिस भेजा गया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के निर्देश पर प्रभारी सचिव संजय कुमार सिंह ने नया नोटिस जारी किया है।

बेटी की शादी के बाद जवाब देने की तैयारी

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होनी है। इसी पारिवारिक कार्यक्रम का हवाला देते हुए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। अब उन्हें 30 नवंबर तक अपना लिखित जवाब देना होगा। उनके जवाब और उपलब्ध तथ्यों की समीक्षा के बाद विधानसभा अध्यक्ष आगे की कार्रवाई पर फैसला लेंगे।

4 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर

विधानसभा सदस्यता पर संकट के बीच अनंत सिंह की कानूनी मुश्किलें भी बनी हुई हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए उन्हें 4 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। ऐसे में बेटी की शादी के बाद उन्हें विधानसभा के नोटिस का जवाब देने के साथ-साथ अदालत के आदेश का भी पालन करना होगा।

फिलहाल अनंत सिंह की विधायकी पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अब सबकी नजर 30 नवंबर तक उनके जवाब और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की ओर से की जाने वाली कार्रवाई पर टिकी है।