झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन, नौकरी और आरक्षण का लाभ देने की मांग, राज्यपाल से मिले लखपति कुमार साव

रांची: झारखंड अलग राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों के सम्मान और अधिकारों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। आंदोलनकारियों को सम्मानजनक पेंशन, पहचान पत्र, सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर झारखंड आंदोलनकारी लखपति कुमार साव के नेतृत्व में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को विस्तृत मांग पत्र सौंपकर राज्य सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का आग्रह किया।

मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल का पुष्पगुच्छ और माता रानी की चुनरी भेंट कर अभिवादन किया। इसके बाद लखपति कुमार साव ने झारखंड आंदोलनकारियों की वर्षों से लंबित समस्याओं को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अलग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया, लाठियां खाईं और जेल की यातनाएं सहीं, उन्हें आज भी अपने अधिकारों और सम्मान के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।

चिन्हितीकरण आयोग को स्थायी बनाने की मांग

लखपति कुमार साव ने झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का स्थायी रूप से गठन करने की मांग उठाई। उन्होंने आयोग को पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के साथ चिन्हितीकरण की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने की आवश्यकता बताई।

राज्यपाल को सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया कि आयोग के गठन और अब तक 77 औपबंधिक सूचियां प्रकाशित होने के बावजूद वास्तविक आंदोलनकारियों की अंतिम सूची तैयार करने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। आज भी कई ऐसे आंदोलनकारी हैं, जिन्हें पहचान पत्र तक नहीं मिला है। इसके कारण उन्हें सरकारी और सामाजिक स्तर पर अपनी पहचान साबित करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

वृद्ध आंदोलनकारियों को सम्मानजनक पेंशन देने की मांग

लखपति कुमार साव ने कहा कि कई आंदोलनकारी अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण वर्ष झारखंड अलग राज्य के संघर्ष में लगा चुके हैं। कुछ आंदोलनकारी उचित सम्मान और सरकारी सुविधाओं की प्रतीक्षा करते हुए दुनिया से विदा हो गए, जबकि जीवित आंदोलनकारी वृद्धावस्था और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। ऐसे में उन्हें सम्मानजनक मासिक पेंशन या मानदेय उपलब्ध कराना जरूरी है।

उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की ओर से आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण को लेकर किए गए प्रयासों की सराहना भी की। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस दिशा में अभी कई प्रशासनिक और तकनीकी कमियों को दूर करने की जरूरत है।

मांग पत्र में उठाए गए चार प्रमुख मुद्दे

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के समक्ष मुख्य रूप से चार मांगें रखीं।

1. चिन्हितीकरण आयोग का स्थायी गठन: आयोग को स्थायी स्वरूप देने के साथ पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि सभी वास्तविक आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण समय पर हो सके।

2. पहचान पत्र और सम्मानजनक पेंशन: सभी वास्तविक और चिन्हित आंदोलनकारियों को जल्द पहचान पत्र दिया जाए। साथ ही उन्हें उचित राजकीय सम्मान और सम्मानजनक मासिक पेंशन या मानदेय उपलब्ध कराया जाए।

3. आश्रितों को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण: शहीद एवं दिवंगत आंदोलनकारियों के आश्रितों और जीवित आंदोलनकारियों के बच्चों के लिए निर्धारित नियमों के तहत सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण अथवा विशेष प्राथमिकता देने की नीति बनाई जाए।

4. स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा: आंदोलनकारियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

राज्यपाल ने दिया सकारात्मक पहल का आश्वासन

प्रतिनिधिमंडल की मांगों को सुनने के बाद राज्यपाल संतोष गंगवार ने आश्वासन दिया कि वह इस विषय पर राज्य सरकार से बातचीत करेंगे और आवश्यक निर्देश देने का प्रयास करेंगे, ताकि आंदोलनकारियों को उनका उचित सम्मान और अधिकार मिल सके।

मुलाकात के बाद लखपति कुमार साव ने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत मांग नहीं है, बल्कि झारखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले हजारों आंदोलनकारियों और उनके परिवारों की वर्षों पुरानी पीड़ा है। जिन लोगों के संघर्ष और बलिदान से झारखंड राज्य का सपना साकार हुआ, उन्हें उनके जीवनकाल में सम्मान और अधिकार मिलना राज्य का नैतिक दायित्व है।

इस प्रतिनिधिमंडल में लखपति कुमार साव के अलावा विजय दत्त पिंटू, संदीप कुमार, अंकुश पांडे और दौलत कुमार साहू शामिल थे।