मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर उनके समाधि स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित किया

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं उनकी धर्मपत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर कोकर स्थित समाधि स्थल पर पुष्पचक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि, बिरसा चौक पहुंचकर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण।

Nov 15, 2026 - 16:30
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर उनके समाधि स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित किया

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड राज्य स्थापना दिवस एवं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर आज सर्वप्रथम कोकर, रांची स्थित उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन ने भी पुष्पचक्र अर्पित कर धरती आबा को नमन किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के अदम्य साहस, संघर्ष, त्याग एवं बलिदान को स्मरण करते हुए कहा कि जल, जंगल, जमीन तथा आदिवासी समाज की अस्मिता एवं अधिकारों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष झारखंड के स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है। उनके विचार एवं आदर्श सदैव आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।

इसके उपरांत मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन बिरसा चौक पहुंचे, जहां उन्होंने धरती आबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती एवं झारखंड राज्य स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा कि आज का दिन पूरे देश, विशेषकर आदिवासी समाज और समस्त झारखंडवासियों के लिए गौरव एवं ऐतिहासिक महत्व का है। धरती आबा ने अपने साहस, संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान से न केवल झारखंड, बल्कि पूरे देश को नई दिशा और प्रेरणा दी। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व करते हुए जल, जंगल, जमीन की रक्षा तथा आदिवासी समाज की अस्मिता, स्वाभिमान एवं अधिकारों के लिए संघर्ष किया।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि धरती आबा के सपनों एवं आदर्शों के अनुरूप झारखंड को समृद्ध, सशक्त और विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपरा, भाषा और प्राकृतिक संसाधन हमारी विशिष्ट पहचान हैं। इनके संरक्षण एवं संवर्धन के साथ-साथ गरीब, वंचित, आदिवासी और मूलवासी समुदायों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

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