गांधी नगर में निर्माण कार्य के दौरान मारपीट और गोलीबारी का मामला, कटारी में पांच मकानों का निर्माण प्रभावित होने का दावा; पीड़ित परिवारों ने निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की उठाई मांग

गया जी: बिहार के गया जिले में जमीन विवाद को लेकर तनाव का मामला सामने आया है। चंदौती थाना क्षेत्र के गांधी नगर में 24 अक्टूबर को निजी जमीन पर निर्माण कार्य के दौरान विवाद, मारपीट, बमबाजी और फायरिंग की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बताया जा रहा है। मामले में पुलिस की ओर से कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं, प्रभावित परिवारों ने जिला प्रशासन और पुलिस से सुरक्षा मुहैया कराने तथा मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है।

सत्येंद्र नारायण ने निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

पीड़ित सत्येंद्र नारायण ने जिला प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि हर नागरिक को सुरक्षित माहौल में रहने और अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने का भरोसा मिलना चाहिए। उन्होंने घटना के दिन के माहौल को भयावह बताते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की जांच सच्चाई सामने लाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। साथ ही, उन्होंने एससी-एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई और कानून का निष्पक्ष तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित करने की अपील की।

कटारी में जमीन विवाद, पांच मकानों का निर्माण प्रभावित होने का दावा

इधर, सेना से सेवानिवृत्त मुन्ना कुमार ने कटारी इलाके में जमीन विवाद को लेकर चिंता जताई है। उनके अनुसार, जमीन विवाद के कारण पांच मकानों का निर्माण प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि करीब 30 लोगों से जुड़ी एक एकड़ 85 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद चल रहा है।

मुन्ना कुमार का दावा है कि जमीन से संबंधित दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं और न्यायालय के आदेश के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं। हालांकि, जमीन के स्वामित्व और विवाद से जुड़े सभी तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

SSP से सुरक्षा और जमीन की स्थिति की समीक्षा की मांग

सेवानिवृत्त सेना जवान मुन्ना कुमार ने एसएसपी से कटारी इलाके का निरीक्षण करने, प्रभावित परिवारों को सुरक्षा देने और जमीन की कानूनी स्थिति की निष्पक्ष समीक्षा कराने की मांग की है। उनका कहना है कि विवाद का समाधान कानून के दायरे में होना चाहिए, ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो।

प्रभावित परिवारों ने भी प्रशासन से इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने और सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करने की अपील की है। उनका कहना है कि जमीन विवाद का निपटारा कानूनी प्रक्रिया के तहत हो और किसी भी परिवार को डर के माहौल में रहने के लिए मजबूर न होना पड़े।

पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी निगाहें

गया में जमीन विवाद से जुड़े इन मामलों के बीच अब पुलिस और जिला प्रशासन की भूमिका अहम हो गई है। प्रभावित परिवारों ने सुरक्षा के साथ-साथ घटनाओं की निष्पक्ष जांच और जमीन से संबंधित कानूनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। मामले में आरोपों की पुष्टि जांच और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर ही हो सकेगी।