पटना: बिहार में आर्थिक अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को और मजबूत बनाने का फैसला किया है। सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के विस्तार और क्षमता संवर्धन के लिए 143 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में 4 नवंबर 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। सरकार के इस फैसले को आर्थिक अपराधों की जांच व्यवस्था को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में बिहार में आर्थिक अपराधों का दायरा लगातार बढ़ा है। वित्तीय धोखाधड़ी, सरकारी राशि के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, अवैध वित्तीय लेन-देन और अन्य आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच पहले की तुलना में अधिक जटिल होती जा रही है। अपराधी भी तकनीक और नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ऐसे मामलों की जांच के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों और तकनीकी रूप से सक्षम कर्मचारियों की जरूरत बढ़ गई है।

इसके अलावा राज्य में सरकारी योजनाओं और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होने के कारण वित्तीय अनियमितताओं पर निगरानी रखना भी बड़ी चुनौती बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई के मौजूदा प्रशासनिक और पुलिस ढांचे को विस्तारित करने का निर्णय लिया है।

143 नए पदों में किन अधिकारियों और कर्मचारियों की होगी नियुक्ति?

सरकार की ओर से स्वीकृत 143 पदों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर तकनीकी और फील्ड स्तर के कर्मचारियों के पद शामिल हैं। स्वीकृत पदों का विवरण इस प्रकार है—

• पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG) – 1 पद

• पुलिस अधीक्षक (SP) – 1 पद

• पुलिस उपाधीक्षक (DSP) – 12 पद

• पुलिस निरीक्षक – 33 पद

• सहायक अवर निरीक्षक (ASI) – 24 पद

• आशु सहायक अवर निरीक्षक – 12 पद

• हवलदार – 12 पद

• चालक सिपाही – 24 पद

• सिपाही (कंप्यूटर ऑपरेटर) – 24 पद

इस तरह अलग-अलग श्रेणियों में कुल 143 नए पदों का सृजन किया गया है। इसमें पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ कंप्यूटर ऑपरेटर और वाहन चालकों के पद भी शामिल हैं, ताकि जांच और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।

क्षेत्रीय कार्यालयों की निगरानी और जांच व्यवस्था होगी बेहतर

नए पदों के सृजन का एक प्रमुख उद्देश्य आर्थिक अपराध इकाई के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण, अनुश्रवण और कार्यान्वयन को मजबूत करना है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ेगी और आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों की निगरानी अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकेगी।

अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से जांच से संबंधित कामों का बेहतर बंटवारा हो सकेगा। साथ ही वित्तीय दस्तावेजों की जांच, डिजिटल साक्ष्य जुटाने, संदिग्ध लेन-देन की पड़ताल और आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने की क्षमता में भी सुधार होने की उम्मीद है।

सरकार का क्या है उद्देश्य?

राज्य सरकार का मानना है कि आर्थिक अपराध इकाई को पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने से बिहार पुलिस की आर्थिक अपराधों से निपटने की क्षमता मजबूत होगी। खासकर वित्तीय धोखाधड़ी, सरकारी धन के दुरुपयोग और अन्य गंभीर आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में जांच की प्रक्रिया को गति मिलेगी।

कुल मिलाकर, बिहार सरकार का यह फैसला आर्थिक अपराध इकाई के संगठनात्मक विस्तार के साथ-साथ राज्य में वित्तीय अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में अहम कदम है। अब नए स्वीकृत पदों पर नियुक्ति और तैनाती के बाद EOU की कार्यक्षमता में कितना सुधार होता है, इस पर नजर रहेगी।