रांची सदर सीओ से मिले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कहा : एकतरफा कार्रवाई से बाज आएं पदाधिकारी, नहीं तो धरने पर बैठेंगे

RANCHI : पिछले दिनों छात्रों के द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन किए जाने के दौरान रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर हुई नोक-झोंक और मारपीट मामले में प्रशासन के रुख पर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने एतराज जताते हुए सदर अंचलाधिकारी से शिकायत की है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सदर अंचल पहुंचे भाजपा नेताओं में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची विधायक सीपी सिंह आदि नेता मौजूद थे.

एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप

इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि किसी भी पदाधिकारी को सरकार की कठपुतली बनने के बजाय कानून और विधि सम्मत काम करना चाहिए, लेकिन पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान नियुक्त मजिस्ट्रेट ने एकतरफा कार्रवाई की है. हम सभी ऐसे अधिकारियों को दायित्व बोध कराने के लिए आए हैं.

निष्पक्ष कार्रवाई की मांग

उन्होंने कहा कि उस दिन जेएमएम के गुंडों ने आतंक मचाया था और मुकदमा छात्रों पर किया जा रहा है, इसलिए आज हम सभी दंडाधिकारी सह सीओ से आग्रह करने आए हैं कि वे निष्पक्ष कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि अगर दंडाधिकारी द्वारा उन गुंडों पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो जल्द ही उनके कार्यालय के समक्ष हम सभी धरने पर बैठेंगे.

निर्दोष छात्रों पर दर्ज हुई है FIR: बाबूलाल

इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीते दिनों छात्र पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शांतिपूर्वक पुतला दहन कर रहे थे. छात्रों के कार्यक्रम में जिन लोगों ने भी विघ्न डाला है, छात्राओं से दुर्व्यवहार किया है, दंडाधिकारी ने उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज नहीं की है. आज सोशल मीडिया का जमाना है. सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो और अन्य सुबूत मौजूद हैं जो चीख-चीख कर गवाही दे रहे हैं कि उस दिन कौन लोग गुंडागर्दी कर रहे थे. दंडाधिकारी को निष्पक्ष होकर सामान्य रूप से पहले जिन लोगों ने गुंडागर्दी की थी उन लोगों पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि दंडाधिकारी पूरी तरह सरकार के दबाव में हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड में दबाव का आलम यह है कि यहां SP के दफ्तर में सीआईडी के इंचार्ज मनोज कौशिक बैठकर काम करते हैं. नेता प्रतिपक्ष ने 24 अगस्त को ही चेतावनी दी थी कि अगर JMM के गुंडों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वे 25 अगस्त को संबंधित मजिस्ट्रेट के कार्यालय पहुंच कर उनसे निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करेंगे.