झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 25-26 नवंबर को, SIR और MMDR कानून पर सरकार घेरेगी केंद्र को
रांची: झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित होगा। इस सत्र में राज्य के दो अहम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा होगी। इनमें मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 (MMDR Amendment Act) प्रमुख हैं।
रांची: झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित होगा। इस सत्र में राज्य के दो अहम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा होगी। इनमें मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 (MMDR Amendment Act) प्रमुख हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो के स्तर से सत्र की कार्यवाही की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। दोनों दिन सदन की बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होने की जानकारी है। यह षष्ठम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का विस्तारित हिस्सा होगा।
पहले दिन SIR, दूसरे दिन MMDR संशोधन पर चर्चा
विशेष सत्र के पहले दिन 25 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा होने की संभावना है। वहीं, 26 नवंबर को MMDR संशोधन अधिनियम का मुद्दा सदन में उठ सकता है। इन दोनों विषयों पर सरकार अपना पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है।
MMDR कानून से खनिज राजस्व पर चिंता
झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। यहां कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और तांबे जैसे खनिजों का बड़ा भंडार है। राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में MMDR संशोधन के तहत खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर, सेस और अन्य शुल्क लगाने से जुड़े प्रावधानों में बदलाव को लेकर राज्य सरकार की चिंता बढ़ी है।
राज्य सरकार का मानना है कि नए प्रावधानों से झारखंड के राजस्व और वित्तीय अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। सरकार इस मुद्दे पर विधानसभा में अपना पक्ष रख सकती है।
SIR पर भी सरकार रखेगी अपना पक्ष
विशेष सत्र में SIR का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहेगा। मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन करने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चलाई जाती है। हालांकि, इस प्रक्रिया में दस्तावेजों की मांग, सत्यापन और पात्र मतदाताओं के नाम सूची से छूटने की आशंका को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं।
झारखंड सरकार इस मुद्दे पर मतदाताओं के अधिकारों और पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता से जुड़े सवाल उठा सकती है।
केंद्र-राज्य संबंधों के लिहाज से अहम होगा सत्र
25 और 26 नवंबर को होने वाला यह विशेष सत्र झारखंड के आर्थिक और लोकतांत्रिक हितों से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ओर खनिज संपदा और उससे मिलने वाले राजस्व पर राज्य के अधिकारों का सवाल है, तो दूसरी ओर मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया और नागरिकों के मतदान अधिकार का मुद्दा है। अब सबकी नजर सदन की कार्यवाही और सरकार की ओर से रखे जाने वाले प्रस्तावों पर रहेगी।
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