मैथन डैम की 521 करोड़ की बालू-गाद नीलामी पर झारखंड सरकार का ब्रेक, CM हेमंत ने केंद्र से मांगा जवाब
रांची: झारखंड के मैथन डैम में जमा बालू और गाद की बिक्री को लेकर राज्य सरकार और दामोदर घाटी निगम (DVC) के बीच विवाद गहरा गया है। झारखंड सरकार की कड़ी आपत्ति के बाद 521.33 करोड़ रुपये की प्रस्तावित ई-नीलामी फिलहाल टाल दी गयी है। यह नीलामी 17 और 18 दिसंबर को होनी थी। अब टेंडर की अंतिम तिथि बढ़ाकर जनवरी 2027 कर दी गयी है।
रांची: झारखंड के मैथन डैम में जमा बालू और गाद की बिक्री को लेकर राज्य सरकार और दामोदर घाटी निगम (DVC) के बीच विवाद गहरा गया है। झारखंड सरकार की कड़ी आपत्ति के बाद 521.33 करोड़ रुपये की प्रस्तावित ई-नीलामी फिलहाल टाल दी गयी है। यह नीलामी 17 और 18 दिसंबर को होनी थी। अब टेंडर की अंतिम तिथि बढ़ाकर जनवरी 2027 कर दी गयी है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य के ऊर्जा सचिव के श्रीनिवासन को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के समक्ष यह मुद्दा उठाने का निर्देश दिया है। सरकार का कहना है कि झारखंड की खनिज संपदा से जुड़े फैसले में राज्य के कानूनी और आर्थिक अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, DVC ने मैथन डैम की सफाई यानी डिसिल्टिंग के नाम पर अगले 10 वर्षों तक जलाशय की तलहटी में जमा बालू और गाद निकालकर बेचने की योजना बनायी थी। इसके लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर ई-टेंडर जारी किया गया था। इस योजना के तहत करीब 521.33 करोड़ रुपये की संपदा की बिक्री प्रस्तावित थी।
हालांकि, झारखंड सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाये। राज्य का आरोप है कि इतनी बड़ी मात्रा में खनिज संपदा की बिक्री से पहले सरकार को विश्वास में नहीं लिया गया और न ही राज्य के खनिज नियमों के पालन की स्पष्ट प्रक्रिया अपनायी गयी।
सरकार की आपत्ति के बाद टली ई-नीलामी
DVC की योजना के अनुसार 17 और 18 दिसंबर को ई-नीलामी होनी थी। लेकिन झारखंड सरकार की आपत्ति के बाद निगम ने फिलहाल नीलामी स्थगित कर दी। टेंडर की अंतिम तिथि भी जनवरी 2027 तक बढ़ा दी गयी है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा सचिव को निर्देश दिया है कि वे केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर राज्य के हितों की रक्षा सुनिश्चित करें। इस मामले में केंद्रीय ऊर्जा सचिव की ओर से भी DVC प्रबंधन से बातचीत की गयी है।
खान विभाग ने DVC को भेजा पत्र, उठाये कानूनी सवाल
मामले में राज्य के खान विभाग ने भी सख्त रुख अपनाया है। खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा ने DVC के कार्यपालक निदेशक (मैथन) को पत्र भेजकर पूरे मामले में जवाब मांगा है।
खान विभाग का कहना है कि जलाशय की तलहटी में जमा बालू और गाद झारखंड राज्य की संपत्ति है और इसे लघु खनिज (Minor Mineral) की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे में इसकी बिक्री से पहले राज्य सरकार की अनुमति, रॉयल्टी का निर्धारण और अन्य जरूरी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी किये बिना इसकी नीलामी या बिक्री नहीं की जा सकती।
10 साल तक बालू और गाद बेचने की थी तैयारी
DVC की योजना केवल एक बार गाद निकालने तक सीमित नहीं थी। इसके तहत अगले 10 वर्षों तक मैथन डैम की तलहटी से बालू और गाद निकालकर उसकी बिक्री की जानी थी। इसके लिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल तैयार किया गया था।
प्रस्तावित योजना की कुल कीमत 521.33 करोड़ रुपये आंकी गयी थी। अब झारखंड सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि ऐसी किसी भी प्रक्रिया में राज्य के खनिज कानूनों, रॉयल्टी और वित्तीय अधिकारों का पालन किया जाए।
अब केंद्र और DVC के अगले कदम पर नजर
ई-नीलामी स्थगित होने के बाद भी यह विवाद खत्म नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऊर्जा सचिव केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के समक्ष झारखंड का पक्ष रखेंगे। वहीं, खान विभाग भी DVC से जवाब मिलने का इंतजार कर रहा है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या DVC नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले झारखंड सरकार की आपत्तियों का समाधान करेगा? फिलहाल 521 करोड़ रुपये से अधिक की प्रस्तावित नीलामी पर रोक के बाद राज्य के खनिज अधिकारों को लेकर केंद्र और झारखंड के बीच होने वाली बातचीत अहम मानी जा रही है।
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