सुप्रीम कोर्ट से BJP विधायक राजू सिंह को बड़ी राहत, हर्ष फायरिंग केस में दोषसिद्धि पर रोक; फिलहाल बची विधायकी
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। साल 2018 में दिल्ली के एक फार्महाउस में हुई हर्ष फायरिंग और महिला की मौत के मामले में शीर्ष अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद फिलहाल उनकी विधानसभा सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा टल गया है।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। साल 2018 में दिल्ली के एक फार्महाउस में हुई हर्ष फायरिंग और महिला की मौत के मामले में शीर्ष अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद फिलहाल उनकी विधानसभा सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा टल गया है।
दरअसल, यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में नए साल के जश्न के लिए एक फार्महाउस में पार्टी आयोजित की गई थी। इसी दौरान कथित तौर पर हर्ष फायरिंग हुई, जिसमें गोली लगने से महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गईं। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जून 2026 में राजू कुमार सिंह को दोषी करार दिया था। अदालत ने उन्हें गैर इरादतन हत्या के मामले में चार साल की सजा सुनाई थी। साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत भी सजा और मृतका के परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।
निचली अदालत से चार साल की सजा मिलने के बाद राजू सिंह की विधायकी पर खतरा पैदा हो गया था। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त होने का प्रावधान है। विधायक ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट से उन्हें जमानत तो मिली, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।
इसके बाद राजू कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब शीर्ष अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाकर उन्हें राहत दी है। इस फैसले के बाद फिलहाल उनकी विधानसभा सदस्यता बरकरार रहने का रास्ता साफ हुआ है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मामले में अंतिम फैसला नहीं है। दोषसिद्धि के खिलाफ कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। अब सबकी नजर इस मामले में होने वाली अगली सुनवाई और अंतिम फैसले पर रहेगी।
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