सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा की मुश्किलें बढ़ीं, NCST ने मुख्य सचिव समेत तीन अधिकारियों से 7 दिन में मांगा जवाब
रांची: झारखंड के सिमडेगा से विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने इस मामले में झारखंड के मुख्य सचिव, रांची के उपायुक्त (DC) और वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी किया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को सात दिनों के भीतर मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
रांची: झारखंड के सिमडेगा से विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने इस मामले में झारखंड के मुख्य सचिव, रांची के उपायुक्त (DC) और वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी किया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को सात दिनों के भीतर मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ एक नाबालिग किशोरी से कथित दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज होने की बात सामने आई है। इसी प्रकरण को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लेते हुए राज्य के अधिकारियों से जवाब मांगा है।
आयोग ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्धारित सात दिनों की अवधि के भीतर आरोपों और अब तक की गई कार्रवाई से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। आयोग इस मामले में प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई की जानकारी चाहता है।
नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर आयोग को जवाब नहीं मिलता है, तो संबंधित अधिकारियों को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जा सकता है।
इस कार्रवाई के बाद सिमडेगा विधायक से जुड़े इस मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज कर दी है। फिलहाल आयोग की ओर से मांगी गई रिपोर्ट और संबंधित अधिकारियों के जवाब पर सबकी नजरें टिकी हैं। मामले में लगाए गए आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया के नतीजे आने बाकी हैं।
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