पटना: बिहार के शिक्षा विभाग में सरकारी राशि की कथित अवैध निकासी का मामला सामने आया है। पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की मेकर लॉगइन आईडी का कथित दुरुपयोग कर 76 लाख 71 हजार 983 रुपये की निकासी किए जाने का आरोप है। इस मामले में एफएनएस उच्च विद्यालय, गुलजारबाग में कार्यरत लिपिक विजय कृष्ण विद्यार्थी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, संबंधित लिपिक पर कार्यालय की आंतरिक डिजिटल प्रणाली का बिना अनुमति इस्तेमाल करने तथा सरकारी राशि का गलत तरीके से भुगतान प्राप्त करने और कराने का आरोप लगाया गया है। विभाग ने मामले को वित्तीय अनियमितता, डिजिटल हेराफेरी, धोखाधड़ी और सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग से जुड़ा गंभीर प्रकरण माना है।

मेकर लॉगइन आईडी के दुरुपयोग का आरोप

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की मेकर लॉगइन आईडी का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल कर सरकारी राशि की निकासी की गई। इस मामले में कुल 76,71,983 रुपये की राशि का उल्लेख किया गया है।

सरकारी भुगतान की डिजिटल प्रक्रिया में लॉगइन आईडी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में इस मामले की जांच के दौरान यह पता लगाना जरूरी होगा कि लॉगइन आईडी का इस्तेमाल किसने किया, भुगतान किस प्रक्रिया के तहत हुआ और कथित अनियमितता में अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं।

फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के आधार पर मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि नहीं हुई है। आगे की स्थिति विभागीय जांच और संबंधित अभिलेखों की समीक्षा के बाद स्पष्ट होगी।

अन्य लोगों की भूमिका की भी होगी जांच

विभागीय स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इतनी बड़ी राशि की कथित अवैध निकासी में अन्य कर्मचारियों या संबंधित लोगों की भूमिका होने की आशंका की भी जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आदेश के अनुसार, आरोपी लिपिक के खिलाफ आरोप पत्र अलग से जारी किया जा रहा है। विभागीय प्रक्रिया के तहत संबंधित दस्तावेजों और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जाएगी, ताकि मामले के सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके।

निलंबन अवधि में घोसवरी कार्यालय रहेगा मुख्यालय

निलंबन के दौरान विजय कृष्ण विद्यार्थी का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, घोसवरी निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार उपस्थिति विवरण के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

निलंबन की कार्रवाई विभागीय प्रक्रिया का हिस्सा है। मामले में अंतिम जिम्मेदारी और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों तथा लागू नियमों के अनुसार तय होगी।

शिक्षकों के वेतन भुगतान में दोहरी निकासी का मामला भी चर्चा में

इधर, बिहार में शिक्षकों के वेतन भुगतान में भी कथित अनियमितता का मामला सामने आने की जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ शिक्षकों के खातों में कुछ महीनों का वेतन दो बार भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार, कुछ शिक्षकों ने अतिरिक्त राशि वापस कर दी, जबकि कुछ के द्वारा राशि नहीं लौटाए जाने की बात सामने आई है।

इस मामले में भी कार्रवाई की प्रक्रिया चलने की जानकारी है। हालांकि, कितने शिक्षक प्रभावित हुए, कुल कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान हुआ और कितनी राशि वापस मिली है, इसका विस्तृत आधिकारिक आंकड़ा सामने आना बाकी है।

शिक्षा विभाग में सामने आए इन मामलों के बाद सरकारी भुगतान व्यवस्था की निगरानी और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच महत्वपूर्ण हो गई है। अब निगाहें विभागीय जांच पर हैं, जिससे कथित अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति और जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।