विधानमंडल समितियों की बैठकों से दूरी अब नहीं चलेगी, अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य; लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

पटना: बिहार में विधानमंडल की समितियों की बैठकों में अधिकारियों की अनुपस्थिति को सरकार ने गंभीरता से लिया है। बार-बार निर्देश के बावजूद विधानसभा और विधान परिषद की विभिन्न समितियों की बैठकों में विभागीय अधिकारियों के शामिल नहीं होने पर अब कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विधानमंडल की समितियों की बैठकों में संबंधित विभाग के प्रधान की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए।

अपरिहार्य परिस्थितियों में ही विभागीय प्रधान की जगह किसी प्रतिनिधि अधिकारी को भेजने की अनुमति होगी। इसके लिए बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले विधानसभा या विधान परिषद सचिवालय को कारण बताते हुए अनुरोध करना होगा।

सरकार ने यह भी तय किया है कि विभाग की ओर से भेजा जाने वाला प्रतिनिधि अधिकारी संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का नहीं होना चाहिए। साथ ही, प्रतिनिधि को बैठक में चर्चा किए जाने वाले विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह समिति के सामने विभाग का पक्ष प्रभावी ढंग से रख सके।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों में विधानमंडल की विभिन्न समितियों से जुड़े मामलों के लिए अलग कोषांग गठित करने का निर्देश दिया है। यह कोषांग समितियों से संबंधित मामलों में कार्रवाई और उनके अनुश्रवण की जिम्मेदारी संभालेगा।

समितियों की बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की भी नियमित निगरानी की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों के पालन में लापरवाही या उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।