झारखंड में SIR की समय-सीमा फिर बढ़ी, अब 30 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने समय-सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। अब राज्य में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा। इससे पहले अंतिम प्रकाशन की समय-सीमा 7 अक्टूबर और फिर 19 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। मतदाताओं को सुविधा देने और पुनरीक्षण से जुड़े लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को नई समय-सारणी के अनुसार कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम में नोटिसों के निस्तारण, मतदाताओं के सत्यापन, दावों-आपत्तियों के डिजिटाइजेशन और मतदान केंद्रों से जुड़ी जानकारी अपडेट करने के लिए अलग-अलग समय-सीमा निर्धारित की गई है।

कब तक पूरे होंगे SIR के जरूरी काम?

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, नो-मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी से जुड़े प्रथम एवं द्वितीय नोटिसों का निस्तारण 22 अक्टूबर तक किया जाएगा। वहीं, 31 अक्टूबर तक दूसरे नोटिस के बाद भी जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करने वाले मतदाताओं का सत्यापन और बीएलओ की होम विजिट से जुड़ी कार्रवाई पूरी की जाएगी।

फॉर्म-6, 6A, 7 और 8 से संबंधित दावों एवं आपत्तियों का डिजिटाइजेशन भी 31 अक्टूबर तक किया जाना है। इसके बाद 1 से 12 नवंबर तक छूटे हुए पात्र नागरिकों के फॉर्म-6 का होम-टू-रोल सत्यापन और डिजिटाइजेशन किया जाएगा।

नवंबर में होगी जांच और सुपर चेकिंग

आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, 1 से 21 नवंबर तक निस्तारित नोटिसों की जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO), रोल ऑब्जर्वर और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी स्तर पर जांच एवं सुपर चेकिंग की जाएगी।

वहीं, 1 से 23 नवंबर तक ECINET में मकान संख्या, नजरी नक्शा, की-मैप, गूगल मैप और मतदान केंद्रों की तस्वीरें अपडेट की जाएंगी। सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण 23 नवंबर तक पूरा करना होगा।

30 नवंबर को आएगी अंतिम मतदाता सूची

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, 24 से 29 नवंबर तक मतदाता सूची के आंकड़ों की जांच और अंतिम प्रकाशन एवं मुद्रण के लिए आयोग की अनुमति लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद 30 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज न हो। इसके लिए सभी लंबित मामलों का समय पर निस्तारण और मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने पर जोर दिया गया है।