बजट-2021में जीएसटी और प्रत्यक्ष कर में हुए बदलाव पर आईसीएआई द्वारा वर्चुअल सेमिनार आयोजित

रांची। दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई ) की रांची शाखा द्वारा जीएसटी और प्रत्यक्ष कर में यूनियन बजट 2021 में हुए बदलावों पर शनिवार को एक वर्चुअल सेमिनार (वेबीनार) का आयोजन किया गया।
इस वेबिनार में सीए नव्या मल्होत्रा, नई दिल्ली ने जीएसटी में यूनियन बजट 2021 में हुए प्रमुख बदलावों पर चर्चा करते हुए कहा कि सालाना रिटर्न में रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से वेरिफाई कराने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब सेल्फ सर्टिफिटाइड (स्वयं अभिप्रमाणित) स्टेटमेंट भी मान्य होगा। सेक्शन 50 में लगने वाले ब्याज पर अनिश्चितता को समाप्त किया गया है। अब यह केवल देय कर पर ही लगेगा और यह प्रावधान 1 जुलाई 2017 से माना जाएगा। नए बदलावों के तहत अब यह क्रेडिट तभी मिलेगा, जब विक्रेता ने उस बिल को अपने जीएसटीआर-1 में घोषित कर दिया हो। इस प्रावधान के न होने के कारण मुकदमे काफी बढ़ रहे थे।साथ ही कमिश्नर को यह पावर दी गई है कि यदि कोई कार्यवाही जो व्यापारी के ऑडिट, इंस्पैक्शन, सर्च, सीजर, कोई डिमांड की रिकवरी से संबंधित हैं, तो ऐसे में वह उस व्यापारी की किसी भी चल, अचल संपत्ति और बैंक अकाउंट को अटैच कर सकता है।
यूनियन बजट – 2021 में प्रत्यक्ष कर में हुए बदलावों पर चर्चा करते हुवे सीए (डॉ) गिरीश आहूजा, नई दिल्ली ने कहा कि इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किये गए हैं। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि एंप्लॉयर द्वारा कर्मचारियों का अंशदान वक्त पर उनके प्रोविडेंट फंड व अन्य वेलफेयर फंड में जमा न करने पर, देरी से जमा किए गए अंशदान पर एंप्लॉयर को डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, सस्ते मकान की खरीद के लिए होम लोन के ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक के अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन को और एक साल बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है. यानी अब करदाता इस अतिरिक्त डिडक्शन का लाभ 31 मार्च 2022 तक ले सकेंगे। बताया गया कि असेसमेंट की रीओपनिंग के लिए टाइम लिमिट को मौजूदा 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया जाना. गंभीर टैक्स चोरी के ऐसे मामलों में जहां एक वर्ष में 50 लाख या इससे अधिक की आय छिपाने का प्रमाण है, उनमें असेसमेंट की रीओपनिंग 10 साल तक किए जा सकने का प्रस्ताव है। विभिन्न पीएफ में कर्मचारी की ओर से साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के अंशदान से होने वाली ब्याज आय पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव है।
इस वेबिनार के आरम्भ में इंस्टिट्यूट की रांची शाखा की अध्यक्ष सीए मनीषा बियानी ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि रांची शाखा आगामी 20-21 फरवरी को नेतरहाट में दो दिवसीय रेजिडेंशियल रिफ्रेशर कोर्स कराने जा रही है साथ ही इंस्टिट्यूट की वीमेन मेंबर्स एम्पावरमेंट कमिटी 19 फरवरी को रांची में फीमेल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, इन सभी कार्यक्रमों में रांची से ज्यादा से ज्यादा चार्टर्ड अकौन्टन्टों को शामिल होने के लिए आग्रह किया। वेबिनार का समापन इंस्टिट्यूट के रांची शाखा के सचिव सीए प्रभात कुमार के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। रांची शाखा के उपाध्यक्ष सीए प्रवीण शर्मा ने वेबिनार का संचालन किया और सी पी इ कमिटी के अध्यक्ष सीए पंकज मक्कड़ ने इस वेबिनार का तकनीकी संचालन किया। वेबिनार के आयोजन में इंस्टिट्यूट के रांची शाखा के कार्यकारिणी सदस्य सीए संदीप जालान, सीए विनीत अग्रवाल और सीए निशा अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वेबिनार के माध्यम से रांची के 100 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।