Bihar Cabinet Meeting: बिहार में 6 लेन एक्सप्रेसवे की तैयारी तेज, IIT पटना में 305 करोड़ का बनेगा रिसर्च पार्क; 14 प्रस्तावों को मंजूरी
पटना: बिहार में सड़क कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें बक्सर से भागलपुर तक छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर तैयार करने और IIT पटना में 305 करोड़ रुपये की लागत से रिसर्च पार्क बनाने का प्रस्ताव प्रमुख रहा।
पटना: बिहार में सड़क कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें बक्सर से भागलपुर तक छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर तैयार करने और IIT पटना में 305 करोड़ रुपये की लागत से रिसर्च पार्क बनाने का प्रस्ताव प्रमुख रहा।
बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे की DPR के लिए 66.58 करोड़ मंजूर
बिहार में बक्सर से भागलपुर तक प्रस्तावित छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने और ट्रांजेक्शन एडवाइजर की परामर्श सेवाएं लेने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
प्रस्तावित एक्सप्रेसवे बक्सर से शुरू होकर भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका होते हुए भागलपुर तक पहुंचेगा। यह कुल 13 जिलों से होकर गुजरेगा। परियोजना का उद्देश्य बिहार के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच सड़क संपर्क को मजबूत करना है। आगे इसे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे से जोड़ने की भी योजना है।
IIT पटना में 305 करोड़ से बनेगा रिसर्च पार्क
कैबिनेट ने पटना स्थित IIT में 305 करोड़ रुपये की लागत से रिसर्च पार्क के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए IIT मद्रास के सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरमेंट (CUBE) को मुख्य परामर्शी और परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई है।
इसके लिए 15.25 करोड़ रुपये परामर्श शुल्क निर्धारित किया गया है। रिसर्च पार्क के निर्माण से तकनीकी शोध, नवाचार और स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे छात्रों और शोधकर्ताओं को नई तकनीकों पर काम करने का अवसर मिलेगा।
दरभंगा में कैंसर अस्पताल को भी मंजूरी
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में कैंसर अस्पताल संचालित करने की मंजूरी दी गई है। इसका संचालन मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से किया जाएगा। यहां सिर और गर्दन के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।
नल-जल योजना और पंचायत भवनों में लगेंगे सोलर पैनल
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली खर्च कम करने के लिए सरकार ने नल-जल योजना के जलापूर्ति केंद्रों और जलमीनारों पर पांच किलोवाट क्षमता के ऑनग्रिड सोलर पैनल लगाने का फैसला लिया है। वहीं, पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे बिजली पर निर्भरता कम करने और अतिरिक्त ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने इन प्रमुख प्रस्तावों के अलावा प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं से जुड़े फैसलों को भी मंजूरी दी है। कुल मिलाकर 14 एजेंडों पर लगी मुहर के साथ बिहार सरकार ने सड़क, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है।
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