चांडिल बांध में 19 साल से कैसे चल रहा नौका संचालन? 1.06 करोड़ की वसूली का मामला भी लंबित
सरायकेला। चांडिल बांध में नौका संचालन को लेकर अब सरकारी दस्तावेजों के आधार पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्ष 2006-07 के लिए किया गया एकरारनामा 31 मार्च 2007 को ही समाप्त हो गया था। वहीं, संबंधित सहकारी समिति से 1 करोड़ 6 लाख 50 हजार 681 रुपये की वसूली के लिए वर्ष 2022-23 में नीलाम पत्र वाद भी दर्ज किया गया। इसके बावजूद चांडिल बांध में नौका संचालन किस आधार पर जारी है, यह सवाल अब चर्चा में है।
सरायकेला। चांडिल बांध में नौका संचालन को लेकर अब सरकारी दस्तावेजों के आधार पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्ष 2006-07 के लिए किया गया एकरारनामा 31 मार्च 2007 को ही समाप्त हो गया था। वहीं, संबंधित सहकारी समिति से 1 करोड़ 6 लाख 50 हजार 681 रुपये की वसूली के लिए वर्ष 2022-23 में नीलाम पत्र वाद भी दर्ज किया गया। इसके बावजूद चांडिल बांध में नौका संचालन किस आधार पर जारी है, यह सवाल अब चर्चा में है।
हाल ही में जिला परिवहन पदाधिकारी शंकराचार्य सामद की अध्यक्षता में हुई बैठक में नाव संचालकों को पंजीकरण कराने और प्रशिक्षण से संबंधित दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया। प्रशासन की इस पहल के बीच चांडिल बांध में पहले से संचालित नौकाओं की वैधता, सुरक्षा व्यवस्था और संचालन की अनुमति को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
2006 का एकरारनामा, 31 मार्च 2007 को हो गया समाप्त
उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, 14 अगस्त 2006 को झारखंड सरकार की ओर से कार्यपालक अभियंता, केंद्रीय भंडार एवं शिविर प्रमंडल, चांडिल और मेसर्स चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति के बीच एकरारनामा किया गया था।
इसमें स्पष्ट प्रावधान था कि बंदोबस्ती वर्ष 2006-07 के लिए होगी और 31 मार्च 2007 को स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा समिति को प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में 30,917 रुपये बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना अनिवार्य था। भुगतान में विफल रहने पर एकरारनामा विखंडित किए जाने का प्रावधान भी था।
ऐसे में सवाल उठता है कि वर्ष 2007 में अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद नौका संचालन के लिए नया एकरारनामा किया गया या नहीं? यदि नया अनुबंध हुआ, तो उसकी शर्तें और अवधि क्या हैं?
1.06 करोड़ रुपये की वसूली के लिए दर्ज है नीलाम पत्र वाद
मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज नीलाम पत्र वाद संख्या 03/2022-23 से जुड़ा है। उपलब्ध कार्यालय प्रति के अनुसार, 1 अक्टूबर 2022 को नीलाम पत्र पदाधिकारी, सरायकेला के समक्ष यह वाद दर्ज किया गया था।
इसमें कार्यपालक अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, बांध प्रमंडल-II, चांडिल को नीलाम पत्रधारी बनाया गया है। वहीं, चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति के अध्यक्ष नारायण गोप और सचिव श्यामल मार्डी को नीलाम पत्र ऋणी बताया गया है।
दस्तावेज में 1,06,50,681 रुपये की बकाया राशि का उल्लेख है। याचिका के अनुसार, बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में मांग पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज भी संलग्न किए गए थे।
हालांकि, इस नीलाम पत्र वाद में अब तक कितनी राशि की वसूली हुई है और वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।
नावों की फिटनेस और यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल
चांडिल बांध में संचालित कुछ नावों की स्थिति को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि पुरानी नावों की मरम्मत कर उनका संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा लाइफ जैकेट, आपातकालीन बचाव उपकरण और नावों की निर्धारित क्षमता के पालन को लेकर भी शिकायतें सामने आ रही हैं।
यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है, तो यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो सकती है। ऐसे में प्रत्येक नाव का तकनीकी निरीक्षण, फिटनेस प्रमाणपत्र, पंजीकरण, चालक का प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है।
समिति की वर्तमान वैधानिक स्थिति स्पष्ट करने की मांग
संबंधित सहकारी समिति की वर्तमान वैधानिक स्थिति और नौका संचालन से जुड़े अधिकारों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर समिति के ब्लैकलिस्ट होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।
प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि समिति की वर्तमान स्थिति क्या है और उसे संचालन की अनुमति किस आधार पर दी गई है।
प्रशासन से उठ रहे हैं ये सवाल
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31 मार्च 2007 के बाद नौका संचालन के लिए नया एकरारनामा हुआ या नहीं?
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पिछले वर्षों में संचालन किस आदेश और अनुमति के आधार पर जारी रहा?
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1.06 करोड़ रुपये के नीलाम पत्र वाद की वर्तमान स्थिति क्या है?
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क्या सभी संचालित नावों का तकनीकी और सुरक्षा निरीक्षण हुआ है?
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क्या प्रत्येक नाव के पास वैध फिटनेस और पंजीकरण प्रमाणपत्र है?
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यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ जैकेट और आपातकालीन उपकरण उपलब्ध हैं या नहीं?
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क्या संबंधित समिति की वैधानिक स्थिति और संचालन की पात्रता की जांच की गई है?
हादसे से पहले हो सुरक्षा व्यवस्था की जांच
चांडिल बांध में नौका संचालन पर्यटन और स्थानीय रोजगार का माध्यम है, लेकिन इसके साथ यात्रियों की सुरक्षा और सरकारी राजस्व की जवाबदेही भी जुड़ी हुई है। इसलिए प्रशासन को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर अनुबंध की वैधता, बकाया राशि, नावों की फिटनेस और सुरक्षा मानकों की स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए।
सवाल किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाने का नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने का है कि सार्वजनिक जलाशय में नौका संचालन नियमों के तहत हो और यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता न किया जाए।
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