हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक, 26 आजीवन कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई। बैठक में राज्य की विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।

Nov 20, 2026 - 17:54
हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक, 26 आजीवन कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति

हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक, 26 आजीवन कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई। बैठक में राज्य की विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।

बैठक में पर्षद की ओर से अनुशंसित 20 नए मामलों के साथ पिछली बैठकों में रिहाई के लिए अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कैदियों की पात्रता, जेल में उनके आचरण, सजा की अवधि और कानूनी प्रावधानों के आधार पर सभी मामलों की बिंदुवार समीक्षा की। इसमें संबंधित न्यायालयों, जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन अधिकारियों के मंतव्यों पर भी चर्चा हुई।

रिहा होने वाले कैदियों की होगी काउंसलिंग

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों के लिए विभाग की ओर से काउंसलर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जेल से बाहर आने के बाद कैदी दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल न हों।

इसके लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर की मदद लेने के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का सहयोग लेने का भी निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिहा होने वाले कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में काम किया जाए।

मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के इलाज की जिम्मेदारी PO को

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि रिहा होने वाले वैसे कैदी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसकी जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसर (PO) को देने को कहा गया।

जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते तो होगी काउंसलिंग

बैठक में मुख्यमंत्री ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि सजा पूरी कर चुके वैसे बंदियों की भी काउंसलिंग की जाए, जो जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अधिकारियों को ऐसे कैदियों के पारिवारिक हालात की जानकारी जुटाने और जेल से बाहर नहीं आने की वजह पता लगाने को कहा गया।

बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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