झरिया में SIR कार्यों पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जताई नाराजगी, बोले- पात्र मतदाता का नाम छूटा तो होगी जवाबदेही

धनबाद: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने शुक्रवार को झरिया विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत चल रहे मतदाता सत्यापन कार्यों का निरीक्षण किया। कोयला खनन के कारण बार-बार विस्थापित हुए लोगों के शत-प्रतिशत सत्यापन का निर्देश देते हुए उन्होंने डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन में लापरवाही पर नाराजगी जताई।

Nov 20, 2026 - 17:42
झरिया में SIR कार्यों पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जताई नाराजगी, बोले- पात्र मतदाता का नाम छूटा तो होगी जवाबदेही

धनबाद: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने शुक्रवार को झरिया विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत चल रहे मतदाता सत्यापन कार्यों का निरीक्षण किया। कोयला खनन के कारण बार-बार विस्थापित हुए लोगों के शत-प्रतिशत सत्यापन का निर्देश देते हुए उन्होंने डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन में लापरवाही पर नाराजगी जताई।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान केंद्र संख्या 14 उत्क्रमित मध्य विद्यालय भेदाकाटा, केंद्र संख्या 22 मध्य विद्यालय इंडस्ट्री कोलियरी पूर्व भाग और केंद्र संख्या 41 प्राथमिक विद्यालय विक्ट्री के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वर्तमान में रह रहे लोगों और विस्थापित मतदाताओं से जुड़ी जानकारी जुटाने की प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि इन इलाकों में कई ऐसे पात्र भारतीय नागरिक हैं, जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है।

दस्तावेज होने के बावजूद नहीं हो रहा सत्यापन

निरीक्षण के दौरान के. रवि कुमार ने डोर-टू-डोर सत्यापन की प्रक्रिया पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि कई पात्र नागरिकों के पास जरूरी दस्तावेज उपलब्ध हैं, लेकिन बीएलओ द्वारा सत्यापन के दौरान उनके दस्तावेज प्राप्त नहीं किए गए। वहीं, दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के मामलों में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी स्तर पर सुनवाई की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई है।

उन्होंने यह भी पाया कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए मतदाताओं और अब तक सूची से छूटे पात्र नागरिकों को शामिल करने के लिए गंभीरता से काम करें।

'मतदाता सूची में नाम शामिल होना संवैधानिक अधिकार'

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना उसका संवैधानिक अधिकार है। इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी तरह की लापरवाही या खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी लापरवाही के कारण कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से की बातचीत

निरीक्षण के दौरान के. रवि कुमार ने संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 से भी मुलाकात की। उन्होंने उनसे पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने और सत्यापन कार्य में सहयोग देने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उन्हें भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए जागरूक किया।

इस दौरान धनबाद के उप निर्वाचन पदाधिकारी, झरिया विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ सुपरवाइजर और संबंधित मतदान केंद्रों के बीएलओ मौजूद रहे।

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