झारखंड में केंद्र सरकार ने नियुक्त किए 20 नए वकील, हाईकोर्ट से लेकर धनबाद कोर्ट तक संभालेंगे पैरवी

रांची: केंद्र सरकार ने झारखंड में अपने मुकदमों की पैरवी के लिए 20 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग ने 20 नवंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जारी आदेश के तहत झारखंड हाईकोर्ट, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की रांची पीठ और धनबाद के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्र सरकार से जुड़े मामलों की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि, कराधान से जुड़े मामले इस नियुक्ति के दायरे से बाहर रखे गए हैं।

Nov 20, 2026 - 15:58
झारखंड में केंद्र सरकार ने नियुक्त किए 20 नए वकील, हाईकोर्ट से लेकर धनबाद कोर्ट तक संभालेंगे पैरवी

रांची: केंद्र सरकार ने झारखंड में अपने मुकदमों की पैरवी के लिए 20 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग ने 20 नवंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जारी आदेश के तहत झारखंड हाईकोर्ट, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की रांची पीठ और धनबाद के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्र सरकार से जुड़े मामलों की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि, कराधान से जुड़े मामले इस नियुक्ति के दायरे से बाहर रखे गए हैं।

तीन साल के लिए हुई नियुक्ति

अधिसूचना के अनुसार, नियुक्तियां तीन साल की अवधि के लिए की गई हैं। इनका कार्यकाल 18 नवंबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा या अगले आदेश तक लागू रहेगा। दोनों में से जो पहले होगा, उसी के आधार पर नियुक्ति की अवधि तय होगी।

हाईकोर्ट में 13 वरिष्ठ पैनल कंसल्टेंट नियुक्त

झारखंड हाईकोर्ट के लिए 13 अधिवक्ताओं को वरिष्ठ पैनल कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। इनमें हरेंद्र कुमार महतो, राजेंद्र कृष्णा, बख्शी विभा, सुनील कुमार, प्रशांत विद्यार्थी, रवि प्रकाश, बृजबिहारी सिन्हा, सुधीर कुमार श्रीवास्तव, हेमंत कुमार गुप्ता, अमित सिन्हा, श्रीनु गरपति, प्रवीण कुमार पांडेय और आकाश भूषण शामिल हैं।

केंद्रीय सरकार के वकीलों की भी नियुक्ति

अधिसूचना में केंद्रीय सरकार के वकीलों के रूप में पवन कुमार पाठक, इंदु पाराशर, नीतू सिन्हा, लीना मुखर्जी, अवनीश रंजन मिश्रा, जितेंद्र त्रिपाठी, डॉ. मिथिलेश कुमार पांडेय, रमित सतेंद्र, निकी सिन्हा, राधाकृष्ण गुप्ता, विजय शंकर प्रसाद, अनिल कुमार गंझू, किरण सुषमा खोया, अभिजीत कुमार सिंह, अनिता कुमारी और चिंता खुशबू हेम्ब्रोम के नाम शामिल हैं।

इस नियुक्ति के बाद झारखंड में केंद्र सरकार से जुड़े विभिन्न मुकदमों की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की नई टीम काम करेगी।

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