BIG BREAKING : झारखंड कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकार ने जनहित में लिया बड़ा फैसला

RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई. बैठक में कुल 49 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट की बैठक में झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आगामी 6 से 12 अगस्त तक आहुत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. 

मॉनसून सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे. इस आशय के औपबंधिक प्रस्ताव को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है. बैठक में गिरिडीह के जमुआ में 38 करोड़ की लागत से डिग्री महाविद्यालय खुलने की मंजूरी हुई है.

रामगढ़ के मांडू डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 40 करोड़ 14 लाख का प्रस्ताव पारित हुआ. वेजफेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक प्रमोद नारायण सिंह को सेवा से बर्खास्त किया गया था. हाईकोर्ट ने उनको राहत दी इसलिए उनको पुन: पेंशन आदि की सुविधा मिलेगी.

ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब वही नक्शा पास किया जाएगा, जहां सड़क की चौड़ाई 4:30 मीटर होगी, पहले 9 मीटर थी शर्त। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवा लेने पर सहमति हुई. इसमें 9 करोड़ 45 लाख लागत आएगी.

झारखंड के विश्वविद्यालय के सेवानिवृत शिक्षकों को 1-1-2016 से सातवें सीपीसी का लाभ मिलेगा. धनबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 194 करोड़ रुपये की स्वीकृत हुई. अधिवक्ता कल्याण समिति को इंश्योरेंस और पेंशन के लिए 12 करोड रुपये देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है.

आदित्यपुर के नए म्युनिसिपल बिल्डिंग के निर्माण के लिए39करोड़ पास हुआ . आंगनबाड़ी केंद्र को राशन पहुंचने वाली एजेंसी को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। गिरिडीह और दुमका में दो नए चिड़ियाघर की निर्माण की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। झारखंड का मानसून सत्र 6 अगस्त 2026 से 12 अगस्त तक चलेगा. आदर्श विद्यालय योजना की अवधि का विस्तार हुआ.

प्राथमिक विद्यालय में एआई लिस्टल बेस्ड शिक्षा को लागू करने के लिए शिक्षा परियोजना कार्यालय में दो स्टूडियो और 11000 विद्यालयों में ए कैमरा बेस्ट क्लासरूम के निर्माण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही 176 करोड रुपये भी स्वीकृत किए गये हैं. एजी आफिस के डिजिटलीकरण के लिए 46 लाख रुपये स्वीकृत किए गये हैं.

न्यायिक सेवा भर्ती नियमावली में संशोधन अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी अपने विभागों में जरूरत के हिसाब से कर्मचारियों की सीधी भर्ती कर सकेंगे.