बिहार में PM आवास योजना की नई सूची तैयार, 8,012 पंचायतों में अनुमोदन पूरा; 31 अक्टूबर तक अंतिम सूची
पटना: बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास से वंचित गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। पात्र परिवारों को प्रतीक्षा सूची में शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। विभाग के अनुसार 27 सितंबर को राज्य की ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा आयोजित कर पात्र परिवारों की सूची तैयार कर उसका अनुमोदन किया गया।
पटना: बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास से वंचित गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। पात्र परिवारों को प्रतीक्षा सूची में शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। विभाग के अनुसार 27 सितंबर को राज्य की ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा आयोजित कर पात्र परिवारों की सूची तैयार कर उसका अनुमोदन किया गया।
जानकारी के मुताबिक, बिहार की 8,012 ग्राम पंचायतों में प्रतीक्षा सूची का अनुमोदन पूरा हो चुका है, जबकि 37 पंचायतों में अनुमोदन की प्रक्रिया अभी जारी है। ग्रामसभा से पारित सूची को जिला अपीलीय समिति के स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। विभाग ने पूरी प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है।
इसके बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले नए आवास लक्ष्य का जिलावार, प्रखंडवार और पंचायतवार आवंटन किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि लंबित आवासों को जल्द पूरा कराने के लिए जिलों और प्रखंडों की लगातार समीक्षा की जा रही है।
बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अब तक 42 लाख 83 हजार 611 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 6 लाख 26 हजार 205 आवास लंबित हैं। इन्हें भी जल्द पूरा कराने की कवायद जारी है।
योजना के तहत भूमिहीन लाभुकों को सरकार की ओर से वास भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने पर भूमि खरीदने के लिए अधिकतम एक लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। इसके अलावा आवास निर्माण से जुड़े लाभुकों को 90 दिनों की मजदूरी के लिए 27 हजार रुपये और शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
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