बापू सभागार में मानव तस्करी पर पूर्वी जोन का सम्मेलन, बिहार समेत 4 राज्यों के अधिकारी जुटे, CM सम्राट चौधरी और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए. अमानुल्लाह मौजूद

PATNA : पटना के बापू सभागार में शनिवार को मानव तस्करी को लेकर पूर्वी जोन का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बिहार के साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानव तस्करी की रोकथाम, पीड़ितों के पुनर्वास और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा करना रहा।

सम्मेलन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए. अमानुल्लाह, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, बिहार के DGP समेत न्यायपालिका और पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

CM सम्राट ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने का दिया भरोसा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मिसिंग चिल्ड्रेन की दिशा में बेहतर काम करने के लिए आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा, ‘जिन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता के सुझाव पर कहा कि ‘इस तरह के बच्चियों और पीड़ितों को स्किल्ड बनाकर पुनर्वास का भी ख्याल रखा जाएगा। इस दिशा में भी काम किया जाएगा।’

उन्होंने राज्य से बाहर रह रहे लोगों से भी अपील की और कहा कि ‘अब समय आ गया है कि कर्म भूमि से जुड़कर जन्म भूमि को संवारा जाए। यहां के लोगों को इंडस्ट्रीज और रोजगार से जोड़कर स्थिर करने की जरूरत है।’ उन्होंने बिजनेस मैन अनिल अग्रवाल का भी अपने संबोधन में जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘अनिल अग्रवाल जैसे लोग राज्य से बाहर गए हैं। देश दुनिया में बिहार का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को जिन्हें देश दुनिया में खुद को स्थापित करना है।’

एडवोकेट जनरल बिहार एस.डी. संजय ने कहा, ‘एक ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप करने की जरूरत है, अगर कोई बच्चा किसी भी राज्य से लापता हो तो उसके बारे में आसानी से पता लगाया जा सके। बिहार में पूरे प्रदेश की पुलिस को सेंसटाइज किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का वेब कास्ट भी किया जा रहा है। सभी थाने इससे जुड़े हैं, ताकि सभी इसके बारे में समझ सके।’

चार राज्यों के प्रतिनिधि हुए शामिल

एक दिवसीय सम्मेलन में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की भागीदारी है। चारों राज्यों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ न्यायिक अधिकारियों की ओर से मानव तस्करी से जुड़े मामलों और इसकी रोकथाम को लेकर चर्चा की जा रही है।