अमित शाह से मिले सुदेश महतो, कुड़मी को ST दर्जा देने समेत झारखंड के कई मुद्दे उठाए

नई दिल्ली: आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड से जुड़े कई अहम और ज्वलंत मुद्दों को गृह मंत्री के सामने रखा और आवश्यक कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा।

Sep 11, 2026 - 21:31
अमित शाह से मिले सुदेश महतो, कुड़मी को ST दर्जा देने समेत झारखंड के कई मुद्दे उठाए

नई दिल्ली:- आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड से जुड़े कई अहम और ज्वलंत मुद्दों को गृह मंत्री के सामने रखा और आवश्यक कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा।

मुलाकात में सुदेश महतो ने कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की लंबे समय से चली आ रही मांग को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि ST का दर्जा मिलने से कुड़मी समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिल सकती है।

JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा

सुदेश महतो ने JPSC और JSSC की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितता, पेपर लीक और वित्तीय गड़बड़ी का मामला भी उठाया। उन्होंने इन मामलों की जांच CBI और ED से कराने की मांग की। ज्ञापन के मुताबिक, झारखंड की 39 परीक्षाएं जांच के दायरे में हैं, जबकि 6 परीक्षाओं को राज्य सरकार की ओर से स्थगित किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सीधे तौर पर राज्य के युवाओं के भविष्य से जुड़ी है। इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच जरूरी है।

कुड़माली, कुड़ुख और मुंडारी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग

आजसू प्रमुख ने झारखंड की स्थानीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी रखी। विशेष रूप से कुड़माली, कुड़ुख और मुंडारी भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया।

सुदेश महतो ने कहा कि भाषा किसी भी समाज की पहचान और सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा होती है। इन भाषाओं को संवैधानिक मान्यता मिलने से इनके संरक्षण और संवर्धन को मजबूती मिलेगी।

खनिज प्रभावित परिवारों के लिए Mineral Bearing Land Cess की मांग

बैठक में झारखंड के खनिज प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों के हित में Mineral Bearing Land Cess लगाने की मांग भी उठाई गई। उन्होंने आग्रह किया कि इससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल केवल खनन प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए किया जाए।

इसके साथ ही उन्होंने इस राशि के इस्तेमाल की निगरानी और योजनाओं के निर्धारण में केंद्र सरकार की भूमिका सुनिश्चित करने की मांग की।

DMF फंड की CBI जांच की मांग

सुदेश महतो ने District Mineral Foundation (DMF) फंड के कथित दुरुपयोग और अनियमितताओं की जांच CBI से कराने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि DMF फंड का मुख्य उद्देश्य खनन प्रभावित इलाकों और वहां रहने वाले लोगों के हित में विकास कार्य करना है। ऐसे में फंड के इस्तेमाल में गड़बड़ी के आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

सुदेश महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री से झारखंड से जुड़े इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

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