निजी स्कूलों की फीस के मामले को लेकर उपायुक्त के साथ झारखंड अभिभावक संघ की बैठक कल

रांची। निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों का लगातार शोषण किए जाने का आरोप लगाते हुए झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में अभिभावक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने विगत दिनों रांची के उपायुक्त छवि रंजन से मिलकर निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने का आग्रह किया था। इस संबंध में श्री राय ने बताया कि उपायुक्त ने बुधवार (23 जून) को अभिभावक संघ के साथ बैठक कर मामले का हल निकालने का आश्वासन दिया है।
उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार का आदेश, जो पिछले साल पत्रांक संख्या 13/वी 12-55/2019 दिनांक 25/06/2020 को निकाला गया था, वह आज भी प्रभावी है। उक्त आदेश के अनुसार निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मद में फीस नहीं ले सकता।
अजय राय ने बताया कि उन्होंने लीगल टीम के साथ सरकार के आदेश व झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की।
श्री राय ने कहा कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निकाले गए आदेश का निजी स्कूल प्रबंधन खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 20 -21 के लिए सरकार ने कहा था कि इस सत्र में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, मात्र शिक्षण शुल्क लिया जाएगा, शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने के कारण किसी भी छात्र का नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा तथा ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। छात्रों को ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था हेतु आई.डी एवं पासवर्ड तथा ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय प्रमुख की होगी। अधिसूचना के मुताबिक विद्यालय बंद रहने की अवधि तक किसी भी प्रकार का वार्षिक शुल्क, बस भाड़ा या अन्य किसी प्रकार का शुल्क अभिभावकों से नहीं लिया जाएगा, अभिभावकों से विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती या रोक नहीं लगाई जाएगी, विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य मद में राशि जमा करने के लिए अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव नहीं बनाया जाएगा। अधिसूचना में यह भी वर्णित है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने
बताया कि अधिसूचना में स्पष्ट उल्लिखित है कि कोरोना काल के दौरान जब तक स्कूल खुल नहीं जाता, तब तक किसी अन्य मद में कोई शुल्क नहीं लेंगे। श्री राय ने कहा कि
इस आदेश के बावजूद राज्य के सम्बद्धता प्राप्त स्कूलों ने अलग-अलग कई मदों में शुल्क की वसूली की है। जिस पर अविलंब रोक लगाई जानी चाहिए। अजय ने बताया कि इस मुद्दे पर बुधवार को रांची के उपायुक्त छवि रंजन के साथ अभिभावक संघ की बैठक दोपहर एक बजे रखी गई है। जिसमें ऑनलाइन क्लास से वंचित छात्रों के अभिभावक भी शामिल होंगे।
साथ ही झारखंड शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के साथ भी अभिभावक संघ की बैठक होनी है। जिस पर इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी।