बाबूलाल मरांडी का CM हेमंत सोरेन को पत्र, बोले- पहले अपनी सरकार की संस्थाओं में खाली पद भरिए, फिर दूसरों को सिखाइए संवैधानिक मर्यादा

रांची। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य की संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं होने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के उस पत्र पर भी सवाल खड़े किए हैं, जो झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के उत्तराधिकारी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम को लिखा गया है।

Nov 22, 2026 - 17:29
बाबूलाल मरांडी का CM हेमंत सोरेन को पत्र, बोले- पहले अपनी सरकार की संस्थाओं में खाली पद भरिए, फिर दूसरों को सिखाइए संवैधानिक मर्यादा

रांची। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य की संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं होने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के उस पत्र पर भी सवाल खड़े किए हैं, जो झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के उत्तराधिकारी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम को लिखा गया है।

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने न्यायिक प्रशासन की निरंतरता, संस्थागत स्थिरता और जनता के विश्वास को बनाए रखने की बात कही है। लेकिन झारखंड में उनकी अपनी सरकार के अधीन कई महत्वपूर्ण संस्थाएं वर्षों से नियुक्तियों के अभाव में निष्क्रिय पड़ी हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार को संस्थागत निरंतरता का महत्व पता है, तो राज्य की संस्थाओं में रिक्त पदों पर नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं?

पांच प्रमुख संस्थाओं में 23 पद खाली होने का दावा

मरांडी ने अपने पत्र में दावा किया है कि झारखंड की पांच प्रमुख संस्थाओं में अध्यक्षों और सदस्यों के कुल 23 पद रिक्त हैं। इनमें झारखंड राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष सहित छह, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सात, राज्य मानवाधिकार आयोग में तीन, राज्य सूचना आयोग में तीन और झारखंड लोक सेवा आयोग में चार पद शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इन रिक्तियों का सीधा असर आम लोगों और युवाओं पर पड़ रहा है। महिला आयोग में हजारों शिकायतें लंबित हैं, सूचना आयोग में हजारों अपीलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है और जेपीएससी में नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रभावित होने से लाखों युवाओं का भविष्य अधर में है।

मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर उठाए सवाल

बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी को लेकर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में उन्होंने स्वयं इस मुद्दे को उठाया था। मुख्यमंत्री ने जल्द नियुक्ति का आश्वासन दिया था। इसी भरोसे पर उन्होंने चयन समिति की अनुशंसा पर हस्ताक्षर किए थे।

मरांडी का कहना है कि कई महीने बीत जाने के बाद भी मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें पता होता कि आश्वासन के बावजूद नियुक्ति नहीं होगी, तो शायद वह अनुशंसा पर हस्ताक्षर नहीं करते।

डीजीपी नियुक्ति को लेकर भी सरकार पर निशाना

पत्र में मरांडी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने नीरज सिन्हा, अनुराग गुप्ता और तदाशा मिश्रा की नियुक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि डीजीपी नियुक्ति को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली बार-बार विवादों में रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की वर्ष 2025 की डीजीपी नियुक्ति नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया आपत्ति जताई है। मरांडी ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए पूछा कि सरकार बार-बार नियुक्तियों को न्यायिक विवाद का विषय क्यों बना रही है।

ईडी मामले में हर्जाने का भी किया जिक्र

बाबूलाल मरांडी ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में समय पर जवाब दाखिल नहीं करने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पत्र में दावा किया कि एक अक्टूबर 2026 को झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया था। इसके बाद दो नवंबर 2026 को फिर समय मांगने पर राज्य सरकार पर आठ हजार रुपये का हर्जाना लगाया गया।

जनता से माफी मांगने की उठाई मांग

पत्र के अंत में मरांडी ने मुख्यमंत्री से पूछा कि जिन महिलाओं को आयोग में न्याय नहीं मिल सका, जिन युवाओं की नियुक्तियां अटकी रहीं और जिन नागरिकों की सूचना के अधिकार से जुड़ी अपीलों की सुनवाई प्रभावित हुई, क्या सरकार इसके लिए जनता से माफी मांगेगी?

उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य की सभी निष्क्रिय संस्थाओं को फिर से क्रियाशील बनाने और रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां सुनिश्चित करने की मांग की। मरांडी ने कहा कि संवैधानिक मर्यादा और संस्थागत निरंतरता की बात केवल पत्रों और वक्तव्यों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि सरकार के कामकाज में भी दिखाई देनी चाहिए।

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