PM Kisan 24वीं किस्त पर बड़ा अपडेट: तारीख अभी तय नहीं, ₹2,000 के लिए e-KYC और आधार लिंकिंग जरूरी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से 24वीं किस्त जारी करने की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में किसानों को सोशल मीडिया या वायरल मैसेज में चल रही किसी भी संभावित तारीख पर भरोसा करने के बजाय सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।

PM Kisan योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि ₹2,000 की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।

बताया गया है कि 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी। इस दौरान 9.44 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खातों में ₹18,880 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई थी। अब किसानों की नजर 24वीं किस्त पर है।

e-KYC नहीं कराया तो अटक सकती है किस्त

24वीं किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों का e-KYC पूरा होना जरूरी है। इसके अलावा बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और DBT के लिए सक्रिय होना भी आवश्यक है।

इसके साथ ही किसान के भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन भी महत्वपूर्ण है। आधार, बैंक खाते या जमीन के रिकॉर्ड में किसी तरह की गड़बड़ी होने पर किस्त का भुगतान रुक सकता है।

ऐसे चेक करें PM Kisan का स्टेटस

किसान अपनी किस्त और पात्रता से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन जांच सकते हैं। इसके लिए PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘Know Your Status’ विकल्प चुनना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा दर्ज करके OTP वेरिफिकेशन करना होगा।

इसके बाद स्क्रीन पर किसान की पात्रता, e-KYC और भुगतान से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी। यदि भुगतान संबंधी जानकारी उपलब्ध है, तो भुगतान की तारीख और UTR नंबर भी देखा जा सकता है।

किसानों के लिए जरूरी सलाह

24वीं किस्त की आधिकारिक तारीख का ऐलान होने से पहले किसान अपने सभी जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड जांच लें। e-KYC पूरा है या नहीं, बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं और भूमि रिकॉर्ड में कोई गलती तो नहीं है, इसकी जांच पहले ही कर लेना बेहतर होगा।

फिलहाल 24वीं किस्त की तारीख आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है। इसलिए किसानों को किसी भी वायरल तारीख या अपुष्ट खबर के बजाय केवल सरकारी सूचना पर भरोसा करना चाहिए।