सम्राट कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर, जनहित में लिया बड़ा फैसला, चिकित्सा के लिए आय सीमा में बढ़ोतरी

PATNA : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस मीटिंग में बिहार की जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए गये हैं। 

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मरीजों के इलाज के लिए वार्षिक आय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब आय सीमा को ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर ₹400000 किया गया है। कैमूर में 7 एकड़ जमीन पर डेयरी की स्थापना होगी। इसके लिए उक्त भूमि को डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को हस्तांतरित किया गया है।

बिजली कंपनी में द्वि-स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित करने के लिए दो अभियंता एवं दो विद्युत अधीक्षण अभियंता का पद सृजित किया गया है। मधुबनी के राजनगर में एक प्राइवेट कंपनी लीप एग्री लॉजिस्टिक्स की स्थापना की स्वीकृति दी गई है, जिसपर 83 करोड़ 25 लाख रुपये का निजी पूंजी निवेश होगा, जिससे 109 लोगों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नबीनगर की स्थापना, पांच व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 38 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है, जिस पर 2 करोड़ 11 लाख 89000 रुपये प्रति वर्ष व्यय होगा। भारतीय रेल बिजली कंपनी नबीनगर द्वारा निर्मित परिसर एवं सुविधाएं इकरारनामा के अनुरूप राज्य सरकार को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति दी गई है।

दरभंगा एम्स के लिए चयनित जमीन में नजदीकी नदियों की उडाही से निकले गाद का उपयोग किया जाएगा। उसी से दरभंगा एम्स में मिट्टी भराई एवं समतलीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके लिए जल संसाधन विभाग को प्राधिकृत किया गया है। पूर्व से स्वीकृत योजना के अधीन जल संसाधन विभाग को प्राक्कलन के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाएगी, कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी है।