घर-घर PNG कनेक्शन को मिलेगा बढ़ावा, सरकार ने शुरू की प्रोत्साहन योजना; 1 सितंबर से लागू

नई दिल्ली:- देश में स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती घरेलू ईंधन के रूप में पाइप से मिलने वाली प्राकृतिक गैस यानी PNG को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक परिवारों को पाइप्ड नेचुरल गैस से जोड़ना और मौजूदा निष्क्रिय घरेलू कनेक्शनों को सक्रिय करना है।

सरकार के अनुसार, घरेलू PNG कनेक्शन को बढ़ावा देने की प्रोत्साहन योजना 18 अगस्त 2026 को शुरू की गई थी और यह 1 सितंबर 2026 से लागू हो गई है। यह योजना छह महीने की अवधि में दो चरणों में संचालित होगी।

देश में 1.74 करोड़ घरेलू PNG कनेक्शन

पाइप्ड गैस की पहुंच बढ़ाने के लिए देशभर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) की ओर से 309 भौगोलिक क्षेत्रों में CGD संस्थाओं को अधिकृत किया गया है। 18 अगस्त 2026 तक देश में करीब 1.74 करोड़ घरेलू PNG कनेक्शन उपलब्ध थे।

अतिरिक्त कनेक्शन पर मिलेगा गैस आवंटन

योजना के तहत प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र के लिए घरेलू कनेक्शनों की एक न्यूनतम सीमा तय की गई है। पात्र CGD संस्थाओं को निर्धारित सीमा से अधिक बिल वाले घरेलू कनेक्शन जोड़ने पर प्रोत्साहन मिलेगा।

हर अतिरिक्त पात्र घरेलू कनेक्शन के लिए संबंधित संस्था को 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) अतिरिक्त गैस आवंटन मिलेगा। यह गैस घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली APM गैस होगी।

सरकार का मानना है कि सस्ती APM गैस के अतिरिक्त आवंटन से महंगी LNG पर निर्भरता कम होगी। इससे CGD कंपनियों की गैस लागत घटेगी और घरेलू PNG कनेक्शन में किए गए निवेश की भरपाई का समय भी कम हो सकता है।

निवेश की रिकवरी अवधि घटकर करीब 3 साल होने की उम्मीद

सरकार के मुताबिक, प्रोत्साहन के कारण घरेलू PNG कनेक्शन के लिए कंपनियों के निवेश की रिकवरी अवधि करीब 10 साल से घटकर लगभग 3 साल रह सकती है। इससे CGD कंपनियों के पास नए घरों तक तेजी से PNG कनेक्शन पहुंचाने का मजबूत व्यावसायिक प्रोत्साहन होगा।

परिवारों को PNG से क्या फायदा होगा?

PNG कनेक्शन मिलने से परिवारों को सिलेंडर बुकिंग, स्टोरेज और डिलीवरी जैसी परेशानियों से राहत मिलेगी। पाइपलाइन के जरिए घर में लगातार गैस की आपूर्ति होगी और उपभोक्ताओं को मीटर के आधार पर इस्तेमाल की गई गैस का बिल देना होगा।

PNG के प्रमुख फायदे:

• सुरक्षित आपूर्ति: कम दबाव वाली भूमिगत पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति।

• 24 घंटे सुविधा: सिलेंडर बुकिंग और बदलने की जरूरत नहीं।

• उपयोग के हिसाब से भुगतान: मीटर के आधार पर बिलिंग।

• कम प्रदूषण: पारंपरिक ईंधनों की तुलना में अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन।

• निरंतर आपूर्ति: सिलेंडर डिलीवरी की लॉजिस्टिक्स पर निर्भरता कम।

PNG विस्तार के लिए कई कदम

सरकार ने PNG नेटवर्क को तेजी से विस्तार देने के लिए नियामकीय मंजूरी को आसान बनाने, टैक्स को तर्कसंगत करने और डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाने जैसे कदम उठाए हैं।

प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण से जुड़े 2026 के नए आदेश के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए राइट ऑफ वे (RoW) से जुड़ी मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने और एक समान शुल्क व्यवस्था लागू करने की पहल की गई है।

इसके अलावा राज्यों को प्राकृतिक गैस पर VAT घटाकर 5 प्रतिशत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कई राज्यों में इस दिशा में कदम भी उठाए गए हैं।

सरकार की ओर से राष्ट्रीय PNG अभियान 2.0 भी चलाया गया, जिसका उद्देश्य देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में घरेलू PNG कनेक्शन की रफ्तार बढ़ाना था। वहीं, नए कनेक्शन के लिए आवेदन और उसकी निगरानी को आसान बनाने के लिए एकीकृत PNG पंजीकरण पोर्टल विकसित किया जा रहा है।

सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक परिवारों को स्वच्छ और सुविधाजनक पाइप्ड गैस उपलब्ध हो, जिससे घरेलू ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ प्रदूषण और सिलेंडर पर निर्भरता को भी कम किया जा सके।