पटना:- बिहार में बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की केंद्रीय टीम 16 सितंबर को राज्य का दौरा करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन कर बिहार में बाढ़ की स्थिति और इससे हुए नुकसान की जानकारी ली है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए यह टीम गठित की है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्रीय टीम का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। टीम 16 सितंबर को बिहार पहुंचेगी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लेगी।

बाढ़ से हुए नुकसान का होगा विस्तृत आकलन

केंद्रीय टीम के दौरे के दौरान बाढ़ से हुए जान-माल के नुकसान, फसलों की बर्बादी और बुनियादी ढांचे को पहुंची क्षति का आकलन किया जाएगा। सड़क, पुल-पुलिया, सरकारी भवनों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों के साथ-साथ निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की भी जानकारी जुटाई जाएगी।

इसके अलावा बाढ़ प्रभावित परिवारों की स्थिति, विस्थापित लोगों की संख्या और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही राहत सामग्री की भी समीक्षा की जाएगी। टीम राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की स्थिति भी देखेगी।

राज्य सरकार रखेगी नुकसान का पूरा ब्योरा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार की ओर से प्रभावित इलाकों में लगातार राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन को लोगों तक आवश्यक सहायता पहुंचाने और प्रभावित परिवारों की मदद करने के निर्देश दिए गए हैं।

केंद्रीय टीम के सामने राज्य सरकार बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करेगी। इसमें विभिन्न जिलों में फसल, सड़क, पुल, मकान और अन्य बुनियादी सुविधाओं को हुई क्षति की जानकारी शामिल होगी।

केंद्रीय सहायता मिलने की उम्मीद

केंद्रीय टीम के आकलन के बाद तैयार होने वाली रिपोर्ट को बिहार के लिए आगे मिलने वाली केंद्रीय सहायता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन सामने आने के बाद प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मिल सकती है।

बिहार में बाढ़ की मौजूदा स्थिति को देखते हुए केंद्र की टीम का दौरा अहम माना जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने के साथ-साथ बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे को भी जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए।

16 सितंबर को केंद्रीय टीम के बिहार दौरे के बाद यह साफ होने की उम्मीद है कि बाढ़ से राज्य को कुल कितना नुकसान हुआ है और प्रभावित क्षेत्रों के लिए केंद्र की ओर से कितनी अतिरिक्त मदद उपलब्ध कराई जा सकती है।