SIR को लेकर निर्वाचन विभाग का बड़ा निर्देश, दावा-आपत्ति की सुनवाई में लागू होगा टोकन सिस्टम

रांची:- झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सहित मतदाता सूची से जुड़े कार्यों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने दावा-आपत्ति की सुनवाई, युवा मतदाता पंजीकरण, ELC कार्यक्रमों और मतदाता सेवाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि दावा-आपत्ति की सुनवाई के दौरान अनावश्यक भीड़ नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए टोकन सिस्टम अपनाकर लोगों की क्रमवार सुनवाई कराने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देने और दस्तावेजों व तथ्यों की जांच के बाद नियमानुसार निर्णय लेने को कहा गया।

18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं पर विशेष ध्यान

उन्होंने शून्य तथा 1 से 5 फॉर्म-6 वाले मतदान केंद्रों की विशेष समीक्षा करने का निर्देश दिया। बीएलओ के माध्यम से ऐसे पात्र युवाओं की पहचान की जाएगी, जिनकी उम्र 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो रही है, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

ऐसे पात्र नागरिकों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा-पत्र प्राप्त कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

ELC कार्यक्रमों की तैयारी के निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 19 और 20 नवंबर को होने वाले राज्यस्तरीय ELC कार्यक्रमों की तैयारियां अभी से शुरू करने को कहा। इसके लिए ELC कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर जिम्मेदारियां तय करने का निर्देश दिया गया।

स्कूल और कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों एवं युवा मतदाताओं के बीच ECINET का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा डिजिटल मतदाता सेवाओं की जानकारी देने पर भी जोर दिया गया।

शिकायतों का समय पर करें निपटारा

उन्होंने NVSP पर प्राप्त शिकायतों और ECINET की ‘Book a Call’ सुविधा से मिलने वाली समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निपटारा सुनिश्चित करने को कहा। जिला स्तर पर इन मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने और किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया गया।

साथ ही साहेबगंज में सामने आई अनियमितता जैसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवेदन, दस्तावेज, सत्यापन और निर्वाचन डेटा की प्रभावी निगरानी करने को कहा गया।