पटना: बिहार में सरकारी योजनाओं की निगरानी और विभागीय कामकाज को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को ‘संकल्प’ डैशबोर्ड और ‘समन्वय’ पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्य सचिवालय स्थित ‘संवाद’ सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के सभी 48 विभागों के प्रमुख कार्यों और महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निगरानी एक ही जगह से की जा सकेगी। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

सरकार की इस पहल के तहत केंद्र से मिलने वाली राशि, राष्ट्रीय रैंकिंग, महत्वपूर्ण परियोजनाओं और केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय से जुड़े मामलों की नियमित निगरानी की जाएगी।

‘संकल्प’ डैशबोर्ड में छह प्रमुख मॉड्यूल

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव संजय कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म की उपयोगिता और कार्यप्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इनका निर्माण किया गया है।

‘संकल्प’ डैशबोर्ड में छह प्रमुख मॉड्यूल शामिल किए गए हैं। इनमें मुख्यमंत्री-स्तरीय अनुश्रवण, परियोजना एवं निवेश, विभागीय प्रस्तुतीकरण, निष्पादन एवं रैंकिंग, समन्वय एवं एस्केलेशन तथा क्षेत्र एवं जन-संपर्क शामिल हैं। इसके अलावा 20 से अधिक सब-मॉड्यूल बनाए गए हैं।

इनके माध्यम से सरकारी योजनाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं और विभागों के कामकाज से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों, सरकारी घोषणाओं, मंत्रिपरिषद के निर्णयों और महत्वपूर्ण पत्रों के आधार पर की गई कार्रवाई की प्रगति भी देखी जा सकेगी।

‘समन्वय’ पोर्टल से केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ‘समन्वय’ पोर्टल के माध्यम से बिहार सरकार और भारत सरकार के बीच समन्वय को बेहतर बनाया जाएगा। इसके जरिए दोनों सरकारों की योजनाओं की निगरानी, लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान और उपलब्ध राशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि दिल्ली में तैनात रेजिडेंट कमिश्नर इस व्यवस्था में समन्वय की भूमिका निभाएंगे। केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि, राष्ट्रीय रैंकिंग और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की निगरानी भी व्यवस्थित तरीके से की जा सकेगी।

पटना में CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने इन कैमरों की एकीकृत निगरानी व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री के अनुसार, पटना शहर में फिलहाल करीब 2,500 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने शहर में कैमरों की संख्या और बढ़ाने की जरूरत बताई। साथ ही, मौजूदा कैमरों की निगरानी को भी एकीकृत व्यवस्था से जोड़ने की बात कही।

जनता की समस्याओं का समय पर समाधान सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को अपने कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से तैयार की जाने वाली योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन और आम जनता की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि ‘संकल्प’ डैशबोर्ड और ‘समन्वय’ पोर्टल से सरकारी कार्यों में तेजी आएगी। विभागीय कामकाज की निगरानी अधिक प्रभावी होगी और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी और शासन-प्रशासन बेहतर तरीके से काम करेगा, तो बिहार के विकास को भी गति मिलेगी।

कार्यक्रम में कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, नगर विकास एवं आवास तथा सूचना प्रावैधिकी मंत्री नीतीश मिश्रा, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन और ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार सहित कई मंत्री मौजूद रहे।

कार्यक्रम में पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र, समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा और विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव भी शामिल हुए।

‘संकल्प’ डैशबोर्ड और ‘समन्वय’ पोर्टल की शुरुआत से बिहार में डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में पहल की गई है। अब इन प्लेटफॉर्म की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि विभाग इनके जरिए योजनाओं की निगरानी, लंबित कार्यों के निपटारे और जनता की समस्याओं के समाधान में कितना सुधार कर पाते हैं।