रांची में अतिक्रमण पर नगर निगम का बड़ा एक्शन, कर्बला चौक-बहुबाजार मार्ग से हटाई गईं 14 अवैध संरचनाएं

रांची: राजधानी रांची में सरकारी जमीन और सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और आम लोगों के आवागमन को आसान करने के उद्देश्य से नगर निगम की टीम ने गुरुवार, 22 अक्टूबर को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान वार्ड संख्या 16 में कर्बला चौक से बहुबाजार जाने वाले मार्ग के आसपास सरकारी जमीन और सड़क के किनारे बनी करीब 14 अस्थायी संरचनाओं को हटाया गया।

नगर निगम की इस कार्रवाई में दुकानें, गुमटियां, मीट की दुकानें, शेड और जर्जर बाउंड्री वॉल सहित अन्य अस्थायी निर्माण शामिल थे। निगम के अनुसार, संबंधित स्थानों पर बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के दुकानें और दूसरी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। सड़क के किनारे इन संरचनाओं के कारण लोगों के आवागमन और यातायात में परेशानी हो रही थी।

तीन दिन का अल्टीमेटम, फिर हुई कार्रवाई

अतिक्रमण हटाने से पहले रांची नगर निगम की ओर से संबंधित लोगों को आम सूचना जारी की गई थी। इसके माध्यम से सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए तीन दिनों का समय दिया गया था। साथ ही स्पष्ट किया गया था कि निर्धारित समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में निगम की टीम खुद कार्रवाई करेगी।

नोटिस की समय-सीमा पूरी होने के बाद गुरुवार को अभियान चलाया गया। इसके तहत सड़क और सरकारी जमीन पर बनी अस्थायी संरचनाओं को हटाकर रास्ते को खाली कराया गया। नगर निगम की इस कार्रवाई को सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखने और शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सुलभ शौचालय तक पहुंचना होगा आसान

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मार्ग के पास स्थित एक जर्जर बाउंड्री वॉल को भी हटाया गया। नगर निगम के मुताबिक, इससे वहां बने सुलभ शौचालय तक पहुंचने का रास्ता आसान हुआ है। सार्वजनिक सुविधाओं तक आम लोगों की पहुंच सुगम बनाना भी इस अभियान का एक उद्देश्य रहा।

सड़क किनारे अतिक्रमण होने से कई बार वाहनों और पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रास्ते को खाली कराने से संबंधित इलाके में आवागमन को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

दोबारा अतिक्रमण करने पर होगी कार्रवाई

रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन और सड़क के किनारे बिना अनुमति के दुकानें लगाने या व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निगम ने यह भी चेतावनी दी है कि सार्वजनिक भूमि पर दोबारा कब्जा करने और यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

नगर निगम का कहना है कि शहर में सार्वजनिक रास्तों को अतिक्रमण मुक्त रखने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी चलाए जाएंगे। इस कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जे और सड़क पर बाधा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

फिलहाल, कर्बला चौक से बहुबाजार मार्ग पर की गई इस कार्रवाई के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित इलाके में दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए नगर निगम किस तरह निगरानी करता है।