बिहार में शादी करने से नहीं मिलेगा SC आरक्षण, पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
पटना: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण से जुड़ा एक अहम फैसला सामने आया है। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्य की मूल निवासी महिला को केवल बिहार में शादी करने और लंबे समय तक यहां रहने के आधार पर अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने इस संबंध में दायर अपील को खारिज करते हुए पहले के फैसले को बरकरार रखा है।
पटना: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण से जुड़ा एक अहम फैसला सामने आया है। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्य की मूल निवासी महिला को केवल बिहार में शादी करने और लंबे समय तक यहां रहने के आधार पर अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने इस संबंध में दायर अपील को खारिज करते हुए पहले के फैसले को बरकरार रखा है।
मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विद्यावती किरण की ओर से दायर लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 6 फरवरी 2020 को सहायक अभियोजन पदाधिकारी (APO) के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी परिवार से आने वाली विद्यावती किरण की शादी वर्ष 1996 में बिहार में हुई थी। शादी के बाद से वह लगातार बिहार में रह रही थीं। उन्होंने दुसाध जाति के आधार पर अनुसूचित जाति श्रेणी में आवेदन किया था।
याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू में भी हिस्सा लिया था। लेकिन 2 दिसंबर 2023 को जारी अंतिम परिणाम में उनका चयन रद्द कर दिया गया। आयोग का कहना था कि उनके जाति और निवास प्रमाण पत्र पति के पते के आधार पर बने थे, जबकि आरक्षण की पात्रता उनके पिता के मूल निवास के आधार पर निर्धारित होनी थी।
हाईकोर्ट ने क्यों नहीं मानी याचिकाकर्ता की दलील?
चयन रद्द होने के बाद विद्यावती किरण ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने शादी के बाद बिहार में रहने और पति के निवास के आधार पर आरक्षण का लाभ देने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने उनकी दलील स्वीकार नहीं की।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि शादी के बाद पति के राज्य में निवास करने से महिला को उस राज्य में अनुसूचित जाति आरक्षण का अधिकार स्वतः नहीं मिल जाता। आरक्षण का लाभ संबंधित राज्य में मूल निवास और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होता है।
भर्ती के नियमों को बाद में चुनौती नहीं दे सकते अभ्यर्थी
हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के नियमों पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया के शुरू होने से पहले निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी प्रक्रिया में शामिल होने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित शर्तों को चुनौती नहीं दे सकते।
इस फैसले के साथ ही पटना हाईकोर्ट ने विद्यावती किरण की अपील खारिज कर दी और एकल पीठ के पूर्व आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट के इस निर्णय ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता और मूल निवास से जुड़े नियमों का पालन जरूरी है।
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