इसे कहते हैं जनता का सेवक खुद खड़ा होकर जनता की बातों को सुनते हैं जिलाधिकारी

गया । शुक्रवार को ज़िला पदाधिकारी के जनता दरबार में करीब 700 व्यक्तियों के मामले को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को जांच यथाशीघ्र कराते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आवेदकों के कई मामलों में जिला पदाधिकारी द्वारा जिले के वरीय पदाधिकारी द्वारा मामले को जांच करने का भी जिम्मा दिया गया है। जनता दरबार में प्रधानमंत्री आवास से संबंधित आए मामलों को जिला पदाधिकारी ने उप विकास आयुक्त एवं निदेशक डीआरडीए को संबंधित आवेदनों को यथाशीघ्र जांच करते हुए पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाना सुनिश्चित कराएंगे। जनता दरबार में कई व्यक्तियों ने भूमि विवाद, आपसी बटवारा, अतिक्रमण, जमीन संबंधी दिक्कते आदि से संबंधित आवेदन दिए। उन सभी आवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अध्यक्षता में थाना स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को बुलाकर संबधित मामलों का तेजी से निराकरण कराने का निर्देश दिए। जनता दरवार में गत माह में आयोजित हुए होम गार्ड बहाली परीक्षा में फाइनल रिजल्ट प्रकाशन को लेकर अभ्यर्थियों के समूह ने जिला पदाधिकारी से मिला है। ज़िला पदाधिकारी ने आस्वस्थ करवाया है कि उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई थी जिसमें आयोजित परीक्षा का वीडियो फुटेज तथा अन्य चीजों की जांच की प्रक्रिया अंतिम पायदान पर है।औपबंधिक सूची अगले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा इसके पश्चात 2 अगस्त से 17 अगस्त तक आपत्ति निराकरण के लिए प्रक्रिया रखी जाएगी। तत्पश्चात 21 अगस्त को फाइनल रिजल्ट प्रकाशन करवाने पर विचार किया जा रहा है ताकि सफल अभ्यर्थियों से पितृपक्ष मेला के दौरान भरपूर मदद ले सके। आज उपस्थित सभी अभ्यर्थियों ने काफी खुशी व्यक्त किया है और सभी अभ्यार्थी खुशी पूर्वक अपने घर को निकले हैं। गया नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 के स्थानीय नागरिक ने जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया कि बालाजी नगर कॉटन मिल के पास नाली निर्माण में काफी अनियमितता बरती जा रही है मटेरियल उचित मात्रा तथा लो क्वालिटी का प्रयोग किया जा रहा है इस पर जिला पदाधिकारी ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि संबंधित अभियंता से जांच कराएं तथा दोषी पाए जाने वाले अभियंता तथा कांट्रेक्टर के विरुद्ध कार्रवाई करें।