विद्यालयों की प्रगति एवं पठन-पाठन को प्रभावित करने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई : रांची उपायुक्त

रांची के जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में जिला शिक्षा विभाग की विस्तृत समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों, छात्र नामांकन, शिक्षक उपस्थिति, आधार एवं APAAR अपडेटेशन, पीएम पोषण योजना, शिक्षक प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई।

बैठक में उप विकास आयुक्त संजय भगत, प्रशिक्षु आईएएस आस्था शरण, जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, एडीपीओ (शिक्षा परियोजना), सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, केजीबीवी वार्डन एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों (Out of School Children) एवं दिव्यांग बच्चों (CWSN) के नामांकन की समीक्षा करते हुए 6 जून से 18 जून तक विशेष नामांकन अभियान संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित बच्चों की सूची प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा प्राप्त कर उनका शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में विद्यालयों में छात्रों एवं शिक्षकों की उपस्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने विद्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शैक्षणिक वातावरण को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त ने शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान विषयों के प्रदर्शन की नियमित मॉनिटरिंग के लिए एक विशेष सेल के गठन का निर्देश दिया। इस सेल के माध्यम से युवा अधिकारियों द्वारा नियमित रिपोर्ट तैयार कर समीक्षा की जाएगी।

APAAR ID निर्माण एवं आधार अपडेटेशन की समीक्षा के दौरान बताया गया कि लगभग 1.45 लाख विद्यार्थियों का आधार अपडेटेशन लंबित है। उपायुक्त ने सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने तथा आधार अपडेटेशन केंद्रों को सक्रिय रखते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।

बैठक में CPD (Continuous Professional Development) शिक्षक प्रशिक्षण की प्रखंडवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी शिक्षकों की प्रशिक्षण में सहभागिता सुनिश्चित करने तथा लंबित मामलों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

स्प्लिट सिलेबस के प्रभावी क्रियान्वयन, ‘मेरा विद्यालय निपुण’ कार्यक्रम, स्कूल रेडीनेस गतिविधियों तथा उल्लास सर्वे की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी कार्यक्रमों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से लागू करने का निर्देश दिया।

पीएम पोषण योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने विद्यालयों में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं पोषण मानकों को बनाए रखने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बैठक में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण (Health Check-up) कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई तथा नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों की समीक्षा करते हुए जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने रिक्त सीटों पर शीघ्र नामांकन सुनिश्चित करने तथा व्यापक प्रचार-प्रसार चलाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों के कक्षा 10 एवं 12 के परीक्षा परिणामों पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम तथा विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हेतु कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विद्यालयों की प्रगति एवं पठन-पाठन को प्रभावित करने वाले शिक्षकों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा विषयवार आवश्यकता के अनुसार योग्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए।

उपायुक्त ने कहा कि जिले में अब कोई अंडर-परफॉर्मर शिक्षक नहीं रहना चाहिए। सभी शिक्षकों के कार्य निष्पादन की सतत समीक्षा की जाएगी तथा बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के संदर्भ में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जो शिक्षक बीएलओ के रूप में कार्यरत नहीं हैं, उन्हें स्वैच्छिक सहयोगी (Volunteer) के रूप में मतदान केंद्रों पर सहायता कार्य हेतु लगाया जाए।

सभी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक ‘चुनावी पाठशाला’ का किया जाएगा आयोजन

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिले के सभी विद्यालयों में ‘चुनावी पाठशाला’ का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं मतदाता जागरूकता की जानकारी दी जाएगी। विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों से यह सुनिश्चित कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।