बिहार में 1 नवंबर से धान की सरकारी खरीद, सामान्य धान ₹2441 और ए-ग्रेड ₹2461 प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा

पटना: बिहार में किसानों से धान की सरकारी खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। राज्य सरकार ने खरीद प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सहकारिता विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों, पैक्स और व्यापार मंडलों को जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है।

Oct 6, 2026 - 11:25
बिहार में 1 नवंबर से धान की सरकारी खरीद, सामान्य धान ₹2441 और ए-ग्रेड ₹2461 प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा

पटना: बिहार में किसानों से धान की सरकारी खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। राज्य सरकार ने खरीद प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सहकारिता विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों, पैक्स और व्यापार मंडलों को जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है।

इस वर्ष सामान्य धान की सरकारी खरीद ₹2441 प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें ₹72 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, ए-ग्रेड धान ₹2461 प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। पिछले वर्ष ए-ग्रेड धान की दर ₹2389 प्रति क्विंटल थी।

31 मार्च तक चलेगी खरीद

सरकारी निर्देश के अनुसार बिहार में धान की खरीद 1 नवंबर से 31 मार्च तक चलेगी। खरीद केंद्रों पर किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पैक्स और व्यापार मंडलों को पर्याप्त मात्रा में जूट के बोरे उपलब्ध रखने और धान के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करने को कहा गया है।

किसानों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी

सरकारी खरीद में धान बेचने के लिए किसानों का कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना जरूरी होगा। जिन किसानों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने की अपील की गई है।

केंद्र ने 35 लाख टन का लक्ष्य रखा

वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 36.85 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके मुकाबले राज्य में करीब 36.79 लाख टन धान की सरकारी खरीद हुई थी।

इस बार केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 35 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि, राज्य सरकार ने केंद्र से इस लक्ष्य को बढ़ाकर 50 लाख टन करने की मांग की है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने किसानों के हित में अधिक धान की सरकारी खरीद का लक्ष्य तय करने की मांग की है।

सरकार का कहना है कि खरीद व्यवस्था को बेहतर बनाने का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और सरकारी खरीद के दौरान किसी भी तरह की परेशानी को दूर करना है।

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