348 करोड़ के बकाये पर HEC का अंधेरा, बिजली कटी तो केंद्र और राज्य के बीच छिड़ी सियासत
रांची स्थित HEC पर 348 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया होने के कारण JBVNL ने शुक्रवार को बिजली आपूर्ति बंद कर दी। इस मामले पर JMM ने केंद्र सरकार को घेरा है, वहीं भाजपा ने झारखंड की गठबंधन सरकार पर सवाल उठाए हैं। बिजली संकट को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है।
राजधानी रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने शुक्रवार को बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं होने पर HEC की बिजली आपूर्ति बंद कर दी। निगम के अनुसार HEC पर करीब 348 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इस बकाया राशि के भुगतान को लेकर JBVNL की ओर से हर महीने HEC प्रबंधन को नोटिस भेजा जा रहा था, लेकिन प्रबंधन की तरफ से न तो कोई जवाब दिया गया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया गया। इसके बाद निगम ने बिजली काटने का फैसला लिया।
बताया जाता है कि इससे पहले वर्ष 2022 में HEC ने बकाया बिजली बिल के करीब 160 करोड़ रुपये के एवज में महज 49 लाख रुपये का भुगतान किया था। इसके बाद भी बकाया राशि लगातार बढ़ती रही। अब बिजली आपूर्ति बंद होने से HEC के कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है।
HEC को लेकर JMM और BJP आमने-सामने
HEC की बिजली काटे जाने के मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि HEC केंद्र सरकार का उपक्रम है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस संस्थान की समस्याओं पर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 350 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि कोई छोटी रकम नहीं है। इतने लंबे समय तक भुगतान नहीं होने के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। JMM प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार HEC को अपने मित्रों को सौंपने की जुगत में है और इसी वजह से संस्थान की अनदेखी की जा रही है।
वहीं, दूसरी ओर भाजपा ने इस मामले को लेकर झारखंड की गठबंधन सरकार पर सवाल उठाए हैं। भाजपा का कहना है कि राज्य सरकार इस पूरे मामले में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।
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