Jharkhand Cabinet Decisions: झारखंड कैबिनेट के 40 से अधिक प्रस्तावों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा DA, NHM का कार्यकाल भी बढ़ा

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कार्यकाल के विस्तार, विभिन्न जिलों में सड़क निर्माण और कॉलेज भवन के निर्माण समेत कई अहम फैसले लिए गए।

Nov 19, 2026 - 10:12
Jharkhand Cabinet Decisions: झारखंड कैबिनेट के 40 से अधिक प्रस्तावों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा DA, NHM का कार्यकाल भी बढ़ा

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कार्यकाल के विस्तार, विभिन्न जिलों में सड़क निर्माण और कॉलेज भवन के निर्माण समेत कई अहम फैसले लिए गए।

कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत 1 जुलाई 2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही छठे और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। वहीं, राज्य के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत की बढ़ी हुई दरों का लाभ मिलेगा।

NHM का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ा

स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। वहीं, झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रांची के कुलपति के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के निर्धारण को भी मंजूरी मिली।

विश्रामपुर में बनेगा डिग्री कॉलेज

शिक्षा के क्षेत्र में पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

कई जिलों में सड़क निर्माण को मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य के अलग-अलग जिलों में सड़क निर्माण, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इसके तहत पाकुड़ में 8.3 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 44.52 करोड़ रुपये, सरायकेला-खरसावां में 16.76 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 48.78 करोड़ रुपये और जामताड़ा में 7.17 किलोमीटर लंबे करमाटांड बाजार बाईपास के निर्माण के लिए 85.73 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

वहीं, रांची जिले में मुरमा चौक से सुरसा मसमानो-पाली तथा बास्की-तुतियाम्बे पथ के कुल 9.752 किलोमीटर हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए 28.77 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

वज्रपात पीड़ित परिवारों को मिलेगी राहत

राज्य में वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा साहेबगंज जिले में संप्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए 9.75 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

सरकारी कार्यालयों में नई नियुक्तियों पर रोक

कैबिनेट ने सचिवालय एवं उससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

इसके अलावा वर्ष 2027 में सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों के लिए सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने, निबंधन अधिनियम में झारखंड संशोधन विधेयक-2026, सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार, न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन और विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसलों को मंजूरी देकर राज्य के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

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