बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से बकरी पालन और शहरी विकास तक कई प्रस्तावों पर मुहर

पटना:- बिहार सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में बुधवार को कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इसके तहत विद्यार्थियों को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से चार लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मिलता रहेगा।

बकरी पालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी परिसंघ (फेडरेशन) लिमिटेड के गठन को भी मंजूरी दी गई है। वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक इसके लिए 14.79 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत स्वीकृत की गई है। फेडरेशन के जरिए बकरी, मीट, दूध और अन्य उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण और मार्केटिंग की व्यवस्था विकसित की जाएगी।

दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार के लिए बक्सर के डुमरांव और मुंगेर में दो हिफर पालन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दोनों केंद्रों में 500-500 हिफर रखे जाएंगे। इस परियोजना पर कुल 73.47 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

वहीं, शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को भी 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाया गया है। इसके तहत सड़क, जल निकासी, फुटपाथ, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, पार्क और घाट जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। नगर निकायों को 16वें वित्त आयोग के तहत 9,169 करोड़ रुपये के अनुदान के आवंटन की व्यवस्था को भी मंजूरी मिली है।

पटना के नेहरू पथ को डाकबंगला चौराहा से रुकनपुरा तक 7.20 किलोमीटर में चौड़ा करने के लिए 39.80 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं सीतामढ़ी में आरओबी पहुंच पथ के लिए 110.42 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गई।

इसके अलावा बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय के संचालन के लिए 40 करोड़ रुपये का अनुदान, सामान्य प्रशासन विभाग में 16 नए कार्यालय परिचारी पदों का सृजन और बिहार में पशु जन्म नियंत्रण नियमावली-2023 लागू करने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।