पेयजल योजनाओं में लापरवाही पर सख्त हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद, दिसंबर तक सभी SVS योजनाएं पूरी करने का निर्देश

रांची: झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने रांची पूर्व, रांची पश्चिम और खूंटी प्रमंडल में जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में योजनाओं में देरी, बंद पड़ी योजनाओं और कार्यों में लापरवाही को लेकर मंत्री ने अधिकारियों एवं संवेदकों पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम जनता को समय पर पेयजल उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मंत्री ने सिंगल विलेज स्कीम (SVS) की सभी योजनाओं की जांच के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कमिटी गठित करने का निर्देश दिया। कमिटी को स्थल निरीक्षण कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। वहीं, बंद पड़ी और निर्धारित समय पर पूरी नहीं होने वाली योजनाओं के संवेदकों को लीगल नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिसंबर 2026 तक सभी क्लस्टर और SVS योजनाएं पूरी करने का लक्ष्य दिया गया। साथ ही, बचे हुए गांवों में हर घर जल योजना का सत्यापन जल्द पूरा करने को कहा गया। कार्यशील पेयजल योजनाओं के लिए ग्रामीणों के साथ बैठक कर जलकर वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया।

मंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि योजनाओं को लंबित रखने वाले अधिकारियों और संवेदकों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में विभागीय सचिव अबु इमरान, अभियान निदेशक शशि रंजन सहित रांची और खूंटी के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित संवेदक मौजूद रहे।