PMMSY के 6 साल: मछली उत्पादन बढ़कर 197.75 लाख टन, 58 लाख लोगों को रोजगार के अवसर

नई दिल्ली:- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के छह वर्ष पूरे होने पर भारत के मत्स्य क्षेत्र में हुए बदलावों को रेखांकित किया गया है। वर्ष 2020 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र में उत्पादन, अवसंरचना, तकनीक, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देना है। योजना के तहत सरकार ने बजट अनुमान 2026-27 में रिकॉर्ड ₹2,500 करोड़ का आवंटन किया है।

योजना के तहत मछली उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2019-20 में 141.64 लाख टन रहा मछली उत्पादन बढ़कर 2024-25 में रिकॉर्ड 197.75 लाख टन हो गया। वहीं, मत्स्य निर्यात ₹46,663 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹73,890 करोड़ पहुंच गया। योजना से मत्स्य पालन और जलीय कृषि से जुड़ी गतिविधियों में 58 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की जानकारी दी गई है।

अवसंरचना पर भी जोर

PMMSY के तहत मछली पकड़ने के बंदरगाहों, मछली उतारने के केंद्रों, कोल्ड-चेन, परिवहन और बाजार सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। पिछले पांच वर्षों में 28 मछली पकड़ने के बंदरगाहों के विकास/आधुनिकीकरण, 25 मछली उतारने के केंद्रों और 23 ड्रेजिंग परियोजनाओं के लिए ₹3,741.89 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कोल्ड-चेन और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹2,797 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा

योजना के तहत आधुनिक जलीय कृषि तकनीकों जैसे रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) और बायो-फ्लोक को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं, PM-MKSSY के तहत सितंबर 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) पर 8 सितंबर 2026 तक 37.01 लाख से अधिक व्यक्तिगत पंजीकरण दर्ज किए गए हैं।

सरकार के अनुसार, PMMSY का लक्ष्य मत्स्य क्षेत्र को आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाते हुए मछुआरों, मत्स्य पालकों और तटीय समुदायों की आय, रोजगार और बाजार तक पहुंच को मजबूत करना है।