झारखंड के 26 हजार से ज्यादा गांवों तक पहुंचेगा ब्रॉडबैंड! भारतनेट फेज-III के लिए बड़ा समझौता

रांची, 10 सितंबर 2026: झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों की डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (Amended BharatNet Programme–ABP) यानी भारतनेट फेज-III के क्रियान्वयन के लिए Project Implementation and Support Agreement पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

यह समझौता भारत सरकार के डिजिटल भारत निधि (DBN), झारखंड सरकार और झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (JDICL) के बीच हुआ। कार्यक्रम के तहत राज्य के 260 प्रखंडों, 4,395 ग्राम पंचायतों और 26,777 गैर-जीपी गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लागू किए जा रहे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और डिजिटल रूप से कम जुड़े क्षेत्रों में विश्वसनीय एवं हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना है।

4.39 लाख FTTH कनेक्शन का प्रावधान

भारतनेट फेज-III के तहत अगले पांच वर्षों में 4,39,049 FTTH कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मांग के आधार पर ग्राम पंचायतों और गैर-जीपी गांवों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा।

कार्यक्रम के तहत 4,387 मौजूदा ग्राम पंचायतों को Ring Topology में अपग्रेड किया जाएगा, जबकि 8 नई ग्राम पंचायतों को भी Ring Topology के माध्यम से नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

इसके अलावा नेटवर्क की क्षमता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए Middle-Mile Infrastructure का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा। झारखंड में State Network Operations Centre (SNOC) की स्थापना एवं संचालन का भी प्रावधान है।

गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और ई-गवर्नेंस को मिलेगा फायदा

बेहतर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से ग्रामीण परिवारों के साथ-साथ सरकारी संस्थानों को भी डिजिटल सेवाओं से जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य डिजिटल सुविधाओं तक पहुंच मजबूत होने की उम्मीद है।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन में BSNL, JDICL को Project Management Consultancy (PMC) सहायता प्रदान करेगा। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से लागू होने वाली यह परियोजना झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

सरकार का लक्ष्य है कि मजबूत डिजिटल नेटवर्क के जरिए ग्रामीण समुदायों और सरकारी संस्थानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ा जाए और नागरिक-केंद्रित सेवाओं की पहुंच को और व्यापक बनाया जाए।