बिहार में 87383 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, सदन के पटल पर रखे गए 12 विधेयक

PATNA : बिहार विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सप्लीमेंट्री बजट सदन में पेश किया गया. 87383 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्लीमेंट्री बजट से 30000 करोड़ अधिक है. वार्षिक स्कीम मध्य में 57077.95 करोड़, स्थापना एवं प्रतिबद्ध में मद में 30265.99 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

वार्षिक स्कीम मध्य में 57077.95 करोड़

उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने 87383.43 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया है, जिस पर चर्चा होगी और फिर पास होगा. सप्लीमेंट्री बजट में वार्षिक स्कीम मध्य में 57 हजार 77.95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से वार्षिक स्कीम मद में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 32707.23 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें सबसे अधिक 9335.35 करोड़ 'जी राम जी' योजना के लिए है.

3342.12.2 करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए, 3308.69 करोड़ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए और 2732 करोड़ रुपये सर्व शिक्षा अभियान के लिए प्रावधान किया गया है. इसके अलावे 2780 करोड़ 94 लाख रुपये आंगनबाड़ी पोषण 2.0 कार्यक्रम के लिए, 2100.11 करोड़ अमृत 2.0 योजना के लिए, 1359.7.2 करोड़ मध्यान भोजन योजना के लिए, 1150 करोड़ आयुष्मान भारत के लिए प्रावधान किया गया है.

वहीं, 682.67 करोड़ रुपये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है. 680 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी रखा गया है.

वित्तीय वर्ष 2026- 27 में राज्य स्कीम में 24377.72 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसमें सबसे अधिक 6710.23 करोड़ मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए, 3665.00 करोड़ सड़क और पुल के निर्माण के लिए, 1147.84 करोड़ विकलांगता पेंशन के लिए, 1056.4 करोड़ लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए, 952 करोड़ पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए, 940 करोड़ पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रवृत्ति योजना के लिए, 500 करोड़ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए प्रावधान किया गया है.

927 करोड़ रुपये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना और बालिका पोशाक योजना के लिए भी राशि दी गई है तो वहीं 100 करोड़ रुपये हवाई अड्डा के निर्माण के लिए भी प्रावधान किया गया है.

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 30265.99 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें 13550 करोड़ आकस्मिकता निधि के लिए, 994.34 को रुपये मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के लिए, 2658.5 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं के लिए, 2423.47 को रुपये वेतन के लिए, 747.98 करोड़ के पंचायती राज संस्थाओं के लिए बकाया राशि के राहत प्रावधान किया गया है.

वहीं, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत 39.48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 36.5 करोड़ रुपये जनगणना के लिए 0.44 करोड़ रुपये महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध साइबर अपराध को रोकने के लिए राशि का प्रावधान किया गया है.

12 विधेयक पेश: मानसून सत्र के पहले दिन 12 विधेयक भी आज सदन पटल पर रखा गया. इनमें बिहार सिविल न्यायालय विधायक-2026, बिहार विनियोग विधेयक-2026, बिहार विनियोग संख्या दो विधायक-2026, बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक-2026, कर्मचारी चयन आयोग संशोधन विधेयक-2026, बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक-2026, बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक-2026 शामिल हैं.

इसके साथ ही बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक-2026, बिहार जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक-2026, बिहार निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण विधायक-2026, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक-2026 और बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं विधायक-2026 को भी सदन पटल पर रखा गया है.

मानसून सत्र में पहले दिन तेजस्वी नहीं आए

मानसून सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में नहीं आए. विदेश दौरे के कारण पटना से बाहर हैं. ऐसे कल से विधेयक पर चर्चा शुरू होगी, तब देखना है कि विपक्ष के तरफ से क्या रणनीति बनाई जाती है. वैसे विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर जरूर आज सदन के बाहर काफी हंगामा किया.