पाकुड़ में SIR कार्यों का CEO के. रवि कुमार ने किया निरीक्षण, बोले- बिना प्रक्रिया पूरी किए नहीं कटेगा किसी का नाम

पाकुड़। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर निर्वाचन विभाग की सक्रियता बढ़ गई है। संथाल परगना दौरे के दूसरे दिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने साहिबगंज के राजमहल और पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे SIR कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों से जुड़े सुनवाई के कागजातों और अभिलेखों की जांच की तथा अधिकारियों से पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की जानकारी ली।

Nov 22, 2026 - 18:16
पाकुड़ में SIR कार्यों का CEO के. रवि कुमार ने किया निरीक्षण, बोले- बिना प्रक्रिया पूरी किए नहीं कटेगा किसी का नाम

पाकुड़। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर निर्वाचन विभाग की सक्रियता बढ़ गई है। संथाल परगना दौरे के दूसरे दिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने साहिबगंज के राजमहल और पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे SIR कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों से जुड़े सुनवाई के कागजातों और अभिलेखों की जांच की तथा अधिकारियों से पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि किसी मतदाता का नाम बिना उचित जांच और सुनवाई के नहीं हटाया जाएगा।

दो बार नोटिस और सुनवाई के बाद ही होगी कार्रवाई

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल संबंधित मतदाताओं को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की ओर से दो बार नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद सुनवाई, घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन और सभी तथ्यों की जांच की जाएगी। पूरी प्रक्रिया के बाद कारणयुक्त अंतिम आदेश पारित करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने यह भी बताया कि निरीक्षण के दौरान यह देखा जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए युवा मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं या नहीं।

पश्चिम बंगाल में लंबित दस्तावेजों को लेकर निर्देश

पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के निरीक्षण में कई ऐसे मामले सामने आए, जिनमें ड्राफ्ट मतदाता सूची के मतदाताओं ने संबंधित दस्तावेज जमा नहीं किए थे। CEO ने कहा कि सभी पात्र भारतीय नागरिकों को नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल से भी कई लोग पाकुड़ क्षेत्र में आकर रह रहे हैं। ऐसे लोगों को SIR के दौरान नोटिस मिला है और उनके दस्तावेज पश्चिम बंगाल में लंबित हैं, तो उन्हें दस्तावेज बनवाने के लिए जमा किए गए आवेदन की पावती अपने वर्तमान विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध करानी चाहिए।

इससे पश्चिम बंगाल के संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को SIR कार्यों की नियमित समीक्षा करने और पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने का निर्देश दिया।

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