पंचायत सरकार भवन में रोज हाजिरी अनिवार्य, बायोमीट्रिक से होगी निगरानी; अनुपस्थित कर्मियों का रुक सकता है वेतन

पटना: बिहार में पंचायत स्तर पर सरकारी सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने पंचायत सरकार भवनों में कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने पंचायत स्तर के सभी संबंधित कर्मियों की रोजाना और अनिवार्य उपस्थिति दर्ज कराने को कहा है।

नई व्यवस्था के तहत कर्मियों की उपस्थिति बायोमीट्रिक प्रणाली से दर्ज की जाएगी और इसी के आधार पर वेतन भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास, कृषि, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेजे हैं।

निर्देश में कहा गया है कि पंचायत सरकार भवनों में कर्मियों की नियमित उपस्थिति नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर मिलने में परेशानी हो रही है।

सरकार के निर्देश के अनुसार, पंचायत सरकार भवन से अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों को चिह्नित किया जाएगा। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर उनका वेतन भी रोका जा सकता है।

इस व्यवस्था में राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक, लेखापाल, कार्यपालक सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, आवास सहायक, स्वच्छता पर्यवेक्षक और किसान सलाहकार शामिल हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विकास मित्र भी पंचायत स्तर के कर्मियों की सूची में शामिल हैं।

सरकार ने पंचायत सरकार भवनों को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की है। यहां पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मियों के लिए कार्यालय, बैठकों के लिए सभागार, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष और लोक सेवाओं के लिए सेवा केंद्र की व्यवस्था की गई है।

राज्य में अब तक 3,215 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण हो चुका है। सरकार का उद्देश्य इन भवनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को लोगों के और करीब पहुंचाना है।