झारखंड का जल संरक्षण पर बड़ा रोडमैप, सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र से मांगा 3,000 करोड़ का सहयोग

नई दिल्ली:- जल जीवन मिशन (JJM) Departmental Summit 2026 में झारखंड ने जल संरक्षण और सिंचाई क्षमता बढ़ाने को लेकर अपना विकास रोडमैप प्रस्तुत किया। सुषमा स्वराज भवन में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र में जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने राज्य की जल प्रबंधन रणनीति और भविष्य की प्राथमिकताओं को सामने रखा।

हफीजुल हसन ने बताया कि झारखंड में करीब 30 प्रतिशत वन क्षेत्र और पठारी भू-भाग है। राज्य में होने वाली लगभग 80 प्रतिशत वर्षा का पानी बह जाता है, ऐसे में बारिश के पानी को रोककर उसका वर्षभर उपयोग सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि झारखंड में करीब 24.25 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की संभावना है, जबकि अब तक लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षमता विकसित हो सकी है। सरकार का जोर नई परियोजनाओं के साथ-साथ मौजूदा सिंचाई ढांचे के बेहतर इस्तेमाल, नहरों में पानी के रिसाव को कम करने और खेतों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने पर है।

राज्य ने पटमदा-बोड़ाम और नीमडीह-कुकड़ू मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं तथा पलामू के अमानत बराज के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है। इन परियोजनाओं के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई गई।

इसके अलावा जलाशयों की गाद निकासी, तालाबों और आहरों के जीर्णोद्धार, बाढ़-सूखा प्रबंधन के लिए रियल-टाइम सूचना प्रणाली और फोरकास्टिंग के साथ AI एवं Digital Twin जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया।

झारखंड सरकार ने जल संरक्षण, सिंचाई विस्तार और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के जरिए राज्य को जल-सुरक्षित बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।